अल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) का आतंकराज अब असम सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि उससे ज्यादा केंद्र सरकार का सिरदर्द बन गया है। अल्फा अध्यक्ष बुद्धेश्वर गोगोई के ही शब्दों में, “असम गण परिषद् सरकार ने अपने आपको केंद्र के हाथों बेच दिया है। हम इस प्रकार असम को केंद्र सरकार के हाथों गिरवी नहीं रहने देंगे और इस प्रदेश को सही प्रतिनिधित्व तभी मिल पाएगा, जब यहाँ की जनता पूरी तरह भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो जाएगी।”

अल्फा सशस्त्र सेना के स्वयंभू चीफ कमांडर पुतुल गोगोई बताते हैं— “सैनिक बल पर तो केंद्र और राज्य सरकार हमारे आगे घुटने टेक चुकी है और अगर इस साल के अंत तक असम की बागडोर अल्फा के हाथ में नहीं सौंपी गई, तो हम बलपूर्वक सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे।”

१५ जून की दुपहरी उत्तरी लखीमपुर जिले के खम्ती गाँव में अल्फा की प्रचार और प्रसार शाखा के संचालक सिद्धार्थ फूकन ने दो-तीन संवाददाताओं को सनसनीखेज मामले की जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन (मंजीतसिंह गुट) से अल्फा के काफी नजदीकी संबंध हैं और पिछले दो साल से एक-दूसरे के ठिकानों पर आना-जाना चल रहा है तथा आपस में हथियारों का आदान-प्रदान भी हो रहा है। पहली बार अल्फा के किसी नेता ने पंजाब के उग्रवादियों से अपने संबंध होने की बात खुलेआम स्वीकार की है और इस घटना से पूरे प्रशासनिक ढाँचे में हलचल मच गई है। पिछली १५ जून को अल्फा के सिद्धार्थ फूकन ने खम्ती गाँवों में स्पष्ट कहा कि अल्फा के पंजाब के उग्रवादियों से संबंध हैं।

खम्ती (उत्तरी लखीमपुर जिला) वही जगह है जहाँ से सात किलोमीटर हटकर एक पुलिया पर पुतुल गोगोई को एम-२२ राइफल (यह राइफल भी एके-४७ असाल्ट राइफलों की तरह चीन निर्मित है) से लैस अपने पाँच साथियों के साथ १० जून को देखा गया। पहले तो पुलिसकर्मियों को उनके निकट जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। बाद में जब तक वे उस जगह पर पहुँचे, सारे उग्रवादी रफूचक्कर हो चुके थे। अर्द्धसैनिक बल की एक टुकड़ी ने पीछा करने का साहस जुटाया, तो उग्रवादी तो नहीं, पुतुल गोगोई की राइफल देखकर सारे पुलिसकर्मी चौक गए। अब तक इस तरह की राइफलें पंजाब के ही उग्रवादियों के पास से बरामद होती रही हैं। इस संबंध में तरह-तरह की अटकलबाजियाँ लगाई जा रही थीं, लेकिन सिद्धार्थ फूकन की घोषणा से अब शक की गुंजाइश नहीं रह गई है।

सिद्धार्थ फूकन अल्फा के काफी प्रभावशाली नेता हैं और अध्यक्ष बुद्धेश्वर गोगोई के बाद उन्हीं का स्थान है।

श्री फूकन के मुताबिक पंजाब के उग्रवादियों और खालिस्तान समर्थकों से उनकी बातचीत दो साल से चल रही है। कई बार पंजाब के उग्रवादी अल्फा के ठिकानों पर आए हैं और दो बार स्वर्ण मंदिर परिसर में आने के लिए भी अल्फा नेताओं को बुलावा आया। उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन-कौन अल्फा नेता स्वर्ण मंदिर वाली बैठक में भाग लेने आए थे। लेकिन यह बात निडरता पूर्वक बताई कि अल्फा के स्वयंसेवकों को कराची और पाक अधिकृत क्षेत्र (काश्मीर) से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे पंजाब और काश्मीर के उग्रवादियों द्वारा बीहड़ जंगलों की छापामार युद्धकला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय खम्ती में ही है, बाकी जोरहाट, कछार और कामरूप में इसकी शाखाएँ हैं। सिद्धार्थ फूकन पंजाब और काश्मीर के उग्रवादी आंदोलनों के पक्के समर्थक हैं। उनका कहना है कि खालिस्तान की मांग एकदम जायज है और केंद्र सरकार बखूबी समझ रही है कि पंजाब में अगर सही तरीके से चुनाव कराया जाए तो जनता खालिस्तान समर्थकों को अपने प्रतिनिधि चुन लेगी।

काश्मीर के बारे में भी ऐसी ही बातें करते हुए श्री फूकन बताते हैं कि काश्मीर का भारत सरकार ने जबरदस्ती अधिग्रहण किया, इसलिए वहाँ के लोगों की अपने स्वतंत्र अस्तित्व की मांग स्वाभाविक है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र की सलाह मानकर वहाँ जनमत कराना चाहिए और काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताने का दुष्प्रचार छोड़ देना चाहिए। श्री फूकन जेके एलएफ (जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट) अध्यक्ष अमानुल्ला खाँ से मिल चुके हैं और उनके अनुयायियों से अल्फा को भरपूर सहायता मिल रही है।

सिद्धार्थ फूकन के मुताबिक इन तीनों संगठनों के विचारों और लक्ष्य प्राप्ति के तौर तरीकों में समानता होने की एक वजह यह भी है कि तीनों का संघर्ष दिल्ली के खिलाफ है।

कुछ दिन पहले अल्फा उग्रवादियों ने एक और नया अभियान शुरू किया और वह था लोगों से लाइसेंसशुदा हथियार छीनने का। इसके पीछे वजह ये थी कि पुलिस को किसी भी तरह से उनका कोई सुराग न मिलने पाए जबकि पुलिस स्वयं अल्फा उग्रवादियों से टक्कर लेने से घबराती है। ब्रह्मपुत्र, कछार और जोरहाट में अल्फा का आतंक इतना ज्यादा है कि लोग अल्फा उग्रवादियों को ही पुलिस, सरकार सब कुछ मानते हैं, बल्कि मानना मजबूरी भी है, क्योंकि अल्फा से सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है।

अब तक जनसाधारण को अल्फा से शिकायत नहीं थी कि क्योंकि इसके जवान धनवानों को लूटते थे और हथियारों के लिए पुलिस थानों पर ही धावा बोल देते थे। थानों को लूटने से अल्फा उग्रवादियों को दो फायदे मिलते हैं—हथियारों के अलावा पुलिस की वर्दी, जिसे पहनकर वे संवेदनशील इलाकों की गतिविधियों का भी खुलेआम घूमघूमकर जायजा ले लेते हैं। लाइसेंसशुदा हथियार छीनने और उसका इस्तेमाल करने का तरीका उग्रवादियों ने इसलिए अपनाया है ताकि पुलिस को अल्फा पर शक न हो और अगर हो भी तो इसे यह पता न चलने पाए कि और किन-किन हथियारों का वे इस्तेमाल करते हैं। अपनी योजना के मुताबिक शुरू-शुरू में तो अल्फा ने पुलिस को चकमे में डाला और पुलिस ने उन दो-चार लोगों से गहन पूछताछ भी की, बरामद हथियारों के लाइसेंस जिनके नाम से बने थे। लेकिन जब उनमें से कुछ ने बताया कि अल्फा उग्रवादी जान से मार डालने का भय दिखाकर हथियार छीन लेते हैं, तब से पुलिस अधूरी ही सही, उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर रही है। लेकिन इससे वास्तव में अल्फा को नुकसान उठाना पड़ा है और आम जनता के मन में उनके प्रति सहानुभूति नहीं रही।

कुछ दिन पहले तक लोग अल्फा के लंबे-चौड़े क्रांतिकारी वायदों और भारतीय परिसंघ से अलग कपोल कल्पित स्वतंत्र सार्वभौम असम बनाने की दलीलों से प्रभावित होते थे। शुरू-शुरू में तो लोग अल्फा के जवानों को अपने घरों में छुपा देते थे और पुलिस के पूछे जाने पर भी नहीं बताते थे। लेकिन अब अल्फा की हरकतों से ऊब चुके हैं। लखीमपुर उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अतुल शेरा बताते हैं, “इनके पास न तो कोई नीति है, न सिद्धांत, ये लोग पढ़े-लिखे जरूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ अवसर की ताक में रहने वाले सत्तालोलुप लुटेरे बन कर रह गए हैं।”

सबसे ज्यादा आम जनता को जिस बात से आपत्ति है, वो हाईस्कूलों और कॉलेजों से लड़के-लड़कियों का अपहरण करके उन्हें जबर्दस्ती छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर करना। कुछ दिन पहले तक अल्फा नेता यह तक दावा करते थे कि कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र स्वेच्छा से उनके संगठन में आते हैं और हाल ही में एक अल्फा प्रवक्ता ने दावा किया कि अभी ४००० प्रशिक्षु कार्यकर्ता हैं और नए प्रशिक्षुओं का सिलसिला जारी है।

पुलिस और सरकार को अक्षम कर आखिर लोगों में चेतना जागी और मैदानी इलाकों के तमाम आदिवासी संगठनों ने अपना एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया है। अल्फा को अगर डर है, तो इसी मोर्चे से, क्योंकि यह मोर्चा दो-दो बार अल्फा कार्यकर्ताओं को कड़ी शिकस्त देकर पीछे हटने को मजबूर कर चुका है। ३१ मई की मुठभेड़ तो इतनी जबर्दस्त थी कि सरकार की ओर से भेजी गई अर्द्धसैनिक बलों की सात कंपनियाँ कुछ नहीं कर पाईं और आदिवासियों के संयुक्त मोर्चे ने अल्फा उग्रवादियों को अपने प्रशिक्षण शिविरों में से भी भागने को मजबूर कर दिया तथा १२ प्रशिक्षुओं को मुक्त कर लिया, जिनमें तीन लड़कियाँ हैं।

असम के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत बखूबी समझ गए हैं कि अल्फा से ताकत की बदौलत निपटना संभव नहीं है, इसलिए केंद्र का अर्द्धसैनिक बलों की १५ और कंपनियाँ भेजने का आग्रह उन्होंने अस्वीकार कर दिया है और अल्फा नेताओं को भी थोड़ी ढील दी गई है। जिला प्रशासन को उनके प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी है, लेकिन अभी छापे नहीं मारे जाते। हल बातचीत से ही निकलेगा और अल्फा उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं, बल्कि अल्फा नेताओं ने मेघालय को भी अपनी हवा लगा दी है और वहाँ भी सैकड़ों नवयुवकों ने अल्फा की कल्पना का मेघालय बनाने का सपना साकार करने के लिए एम. यू. एम. (मेघालय यूनिटी मूवमेंट) बनाकर पहाड़ियों की खाक छाननी शुरू कर दी है।