आजादी के पहले से चली आ रही पूर्वोत्तर की कदाचित सबसे पुरानी और जटिल समस्या को पटरी पर लाना कितना कठिन है, इसका अंदाजा अब लग रहा है, जब केंद्र के शांति रास्ते में एक रोड़ा हटाने के उपाय सफल होने से पहले ही दूसरा रोड़ा आ जा रहा है।
अपने आपको न केवल नागालैंड बल्कि नागा आबादी वाले तमाम राज्यों का अघोषित सर्वेसर्वा मानने वाले एन.एस.सी.एन. (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड) नेता थुइनलांग मुइवा और आइजाक चिशी 54 वर्षों तक हिंसा की जिन्दगी जीने के बाद शांति व हिंसा के द्वंद्व में फँसे हैं।
शांति का रास्ता वे इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि हिंसा से ऊब चुके हैं, लेकिन शांति भी उन्हें हिंसा का दबाव. बनाए रखकर चाहिए, बिना यह सोचे कि यह संभव कैसे है? वैसे तो इन दोनों की 1998 से अब तक कई प्रधानमंत्रियों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एन.एस.सी.एन. नेताओं को इस द्वंद्व से निकालने के प्रयास में न केवल उन्हें बातचीत के लिए दिल्ली आमंत्रित किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि नागा नेताओं को संतुष्ट करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इस वर्ष जनवरी में मुइवा और आइजाक प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली आए। मुलाकात के दौरान और उसके बाद दोनों नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए उसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि विद्रोही नेताओं की ‘अपने देश’ के प्रधानमंत्री से ‘स्वदेश’ में वो पहली भेंट थी। क्योंकि ये नेता भारत को अपना देश नहीं मानते, न ही दिल्ली को अपनी राजधानी। उनकी राय में नागालैंड का भारत से अलग अस्तित्व है तो इसका मतलब यह हुआ कि वे भारत के प्रधानमंत्री से दिल्ली में इसलिए मिलने आए ताकि वे नागालैंड को एक अलग यूनिट के रूप में मान्यता दें। ईसाई मिशनरियों के पैसे और अलगाववादी राजनीति के मोहरे बने आइजाक और मुइवा ने बैंकाक में पिछले वर्ष दो-दो बार ‘हो-हो’ सम्मेलन बुलाकर अपना जलवा दिखाने का प्रयास किया, जिसका आयोजन ईसाई मिशनरी संचालित गैर सरकारी संगठन ने किया था। मगर सच्चाई ये है कि मुइवा को मणिपुर की भी जनता स्वीकार करने को राजी नहीं है, वे अपने को जहां का पुत्र बताते हैं। ऐसे पांच संगठनों की सुरक्षाबलों ने पहचान की है। इतना तो तय है कि केन्द्र को अपना हर कदम काफी संभल-संभल कर उठाना होगा ताकि बाकी विद्रोही गुटों को भी एन.एस.सी.एन. की देखादेखी और रोड़ा डालने का अवसर न मिले। एन.एस.सी.एन. जितना पुराना तो नहीं, मगर ताकत में इसकी बराबरी की कुव्वत वाला असम का उल्फा मौके का फायदा उठाने की जुगाड़ में है। तरुण गोगोई ने कह ही दिया है कि जब एन.एस.सी.एन. से बातचीत हो सकती है तो उल्फा से क्यों नहीं। बोडो लिबरेशन टाइगर्स ने समझौते की संसद से पुष्टि भी अधर में लटकी है और उधर त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) की हिंसा अपने पूरे उफान पर है।