नगाओं के सबसे पुराने और संगठित विद्रोही गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ (एनएससीएन-आइसाक मुइवा) के नेता टी. मुइवा मणिपुर के उखरुल जिला स्थित अपने पैतृक गांव सोमदाल जाने पर अड़े हैं और राज्य के मुख्य मन्त्री ओकरम इबोबी सिंह तथा केन्द्रीय गृहमन्त्री पी. चिदम्बरम उन्हें अपने गांव नहीं जाने दे रहे हैं। मुइवा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मणिपुर की सीमा के प्रवेशद्वार माओ गेट से १० किलोमीटर दूर विस्वेमा में पड़ाव डाले हुए हैं, जहां डेढ़ महीने से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त है। नगालैण्ड, मणिपुर, असम को जोड़नेवाला राष्ट्रीय राजमार्ग ३९ को मुइवा के दीवाने नगा छात्र संघ ने जाम कर रखा है, जिसके चलते दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही बन्द है। पूरे इलाके की डेढ़ महीने तक आर्थिक नाकेबन्दी के बाद छात्रों ने कर्फ्यू में थोड़ी ढील देखे जाने के बाद दैनिक उपयोग की जरूरी चीजों से लदे कुछ ट्रकों को मणिपुर जाने दिया। मणिपुर राइफल्स ने पूरे इलाके को घेर रखा है और मुइवा समर्थक छात्र तथा आसपास के लोग कर्फ्यू तथा बन्दूकबन्दी के बावजूद वहां से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अपने नेता मुइवा के साथ उनके गांव हर हाल में जाना है।

मई के पहले सप्ताह से तनाव बढ़ा हुआ है, जब मुइवा को अपने गांव जाने से रोकने के लिए माओ गेट और उसके आसपास तैनात सुरक्षा बल के जवानों के साथ भिड़न्त में दो छात्र नेताओं की मृत्यु हो गयी और एक हजार से ज्यादा लोगों को पड़ोसी नगालैण्ड के गांव में छुपकर जान बचानी पड़ी। केन्द्रीय गृह सचिव जी. के. पिल्लई की ओर से चिदम्बरम की अपील दो-दो बार मुइवा के पास पहुंचने के बावजूद जब कोई अन्तर नहीं पड़ा तो पिल्लई और केन्द्र की ओर से नियुक्त शान्ति वार्ताकार आर. एस. पाण्डेय ने उसी जगह (विस्वेमा) पर नगालैण्ड के मुख्य मन्त्री नेफियू रियो के साथ बैठक की, जहां मुइवा ने अपना पड़ाव डाला हुआ है और फिर से अपील दुहरायी कि मुइवा फिलहाल अपने गांव जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दें। स्थिति सामान्य होने के बाद इसकी व्यवस्था की जायेगी।

उसके जवाब में मुइवा के नेतृत्ववाले ‘संघीय नागालिम सरकार’ के प्रवक्ता और दीमापुर स्थित एनएससीएन हेडक्वार्टर के प्रमुख वी. एस. अटेम ने उसी जगह संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उनके महासचिव ‘प्रधान मन्त्री’ मुइवा के यहां से वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता। अगर सरकार कायदे से जाने देती तो मुइवा पहले के कार्यक्रम के मुताबिक ३-१० मई तक अपने गांव रहकर लौट आते। अटेम ने यह बताने से इंकार कर दिया कि मुइवा कर्फ्यू तोड़कर कब माओ गेट पार करेंगे और कब तक सोमदले में रहेंगे।

केन्द्रीय गृहमन्त्री ने पूर्वोत्तर दौरे का कार्यक्रम बनाया, लेकिन मणिपुर नहीं गये। मिजोरम से असम पहुंचे और वहां के मुख्य मन्त्री तरुण गोगोई को उल्फा से बातचीत करने का पूरा अधिकार देकर अपनी एक बला टाली। असम के विद्रोही गुट यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ असम (उल्फा) ‘स्वतन्त्र स्वाधीन असोम’ की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं, जिसके नेता अरविन्द राजखोवा को सरकार ने जेल में डाल रखा है। मणिपुर, नगालैण्ड, असम और अरुणाचल प्रदेश के नागाबहुल इलाकों को मिलाकर ‘स्वतन्त्र सम्प्रभु नागालिम राष्ट्र’ (राज्य नहीं) की मांग केन्द्र से मनवाने के लिए एनएससीएन (मुइवा गुट) ने पचास वर्षों से हिंसात्मक आन्दोलन चलाने के बाद १३ वर्षों से केन्द्र के साथ संघर्ष-विराम समझौता कर रखा है। इस सम्बन्ध में केन्द्र से बातचीत के ६९ दौर हो चुके हैं। फरवरी के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय गृहमन्त्री और प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद तय हुआ कि मई में ‘असली मुद्दे’ पर चर्चा होगी। केन्द्र की ओर से वार्ताकार नगालैण्ड के पूर्व मुख्य सचिव आर. एस. पाण्डेय ने बातचीत के बाद कहा- ‘जल्द ही नगा समस्या का सम्मानजनक हल निकल आयेगा’, जो १३ वर्षों से नगा नेता सुन रहे हैं। लेकिन अब मुइवा का धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि हिंसा से ऊबकर उन्होंने संघर्ष-विराम का रास्ता इसलिए अपनाया ताकि बातचीत के जरिये समस्या का हल (नागालिम गठन) निकल आयेगा। केन्द्र के लिए इस समस्या का नगा नेताओं के मुताबिक हल निकालना सम्भव नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अन्तर्गत इस तरह का प्रावधान नहीं है, न ही ऐसा कोई संशोधन किया जा सकता है। मगर मुइवा को अपनी मांग मनवाने से मतलब है, चाहे भारत सरकार जैसे भी पूरा करे। इसलिए फरवरी में बातचीत के बाद वे पहले की तरह विदेशी अड्डे पर लौटने के बजाय नगालैण्ड के दीमापुर स्थित अपने हेडक्वार्टर गये और अपनी तथाकथित ‘संघीय नागालिम सरकार’ का ३०वां गणतन्त्र दिवस समारोह मनाया। इसकी तैयारी योजनाबद्ध तरीके से पहले ही कर ली गयी थी, इसलिए समारोह में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय संविधान थोपने की केन्द्र की कोई साजिश नहीं चलने दी जायेगी और फिर वे अपने पैतृक गांव जाकर तमाम नगा संगठनों को एकजुट करने की योजना कार्यान्वित करने में जुट गये। मुइवा अपनी सरकार के स्वयंभू प्रधान मन्त्री हैं और इनके दूसरे नेता आइसाक राष्ट्रपति हैं। मुइवा के प्रतिद्वन्द्वी खपलांग के साथ भी केन्द्र सरकार का संघर्ष-विराम समझौता ९ साल से चल रहा है। खपलांग एनएससीएन के तथाकथित ‘संघीय नागालिम सरकार’ के राष्ट्रपति हैं और उनके प्रधान मन्त्री हैं किटोवी झिमोमी। खपलांग के नेतृत्ववाले गुट को बातचीत के जरिये समस्या का हल निकालने पर भरोसा नहीं है। इन्हें भी पूर्वोत्तर के नगा आबादीवाले इलाके को मिलाकर ‘स्वतन्त्र सम्प्रभु नागालिम’ चाहिए। दोनों हिंसा की बदौलत अपनी मांग पूरी करने की लड़ाई साथ मिलकर लड़ी है। १९९० से दोनों अलग-अलग गुटों में बंटकर सुरक्षा बलों को शिकस्त दे रहे हैं। इसलिए केन्द्र ने दोनों गुटों से संघर्ष-विराम समझौता अलग-अलग किया है। लेकिन केन्द्र ने बातचीत के लिए खपलांग को आज तक नहीं बुलाया। दोनों गुटों का कहना है कि उनके पास अपनी सरकार, अपना प्रशासन सब कुछ है, लेकिन उनकी जमीन (लिम) पर भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है। खपलांग गुट ने भी अपना ३०वां गणतन्त्र दिवस दीमापुर में ही मुइवा के बाद मनाया, जिसमें ‘प्रधान मन्त्री’ झिमोमी ने साफ कहा कि उन्हें बातचीत के जरिये कोई भी हल निकालने पर भरोसा नहीं है। लेकिन ‘सम्प्रभुता’ की लड़ाई लड़नेवाले किसी भी गुट का साथ देंगे, क्योंकि नगाओं को सम्प्रभुता को छोड़ और कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने केन्द्र को चेतावनी दी कि अलग-अलग संघर्ष-विराम करके अलग-अलग बातचीत से ‘असली मुद्दे’ को लम्बे समय तक टालने की राजनीति नहीं चलने दी जायेगी। उन्होंने याद दिला दिया कि नगा संगठनों में कई बार फूट पड़ी है, लेकिन आन्दोलन ठण्डा नहीं पड़ा। झिमोमी के मुताबिक उदारवादियों को झांसा देकर केन्द्र ने १९६३ में नगा पीपुल्स कन्वेंशन में फूट डाली, जो भारतीय संविधान के अन्तर्गत नगालैण्ड राज्य के गठन पर सहमत हो गये। असम, मणिपुर, नगालैण्ड- किसी भी राज्य के मुख्य मन्त्री नागालिम गठन के लिए अपनी एक इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। चूंकि सबसे ज्यादा मणिपुर और नगालैण्ड नगा आन्दोलन का गढ़ रहा है, इसलिए इन दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्री ज्यादा परेशान हैं लेकिन साथ-साथ अपने मतलब की राजनीति भी कर रहे हैं। १२ मई को केन्द्रीय गृह सचिव की ओर से आयोजित माओ गेट के पास विस्वेमा बैठक के बाद उसमें शामिल नगालैण्ड के मुख्य मन्त्री ने ६ मई की हिंसा के लिए मणिपुर के मुख्य मन्त्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि इबोबी सिंह ने जानबूझकर तनाव बढ़ाने के लिए मुइवा को माओ गेट के पास जबरन रोका और कर्फ्यू लगा दिया। मिशनरी समर्थित ३० नगा संगठनों के संयुक्त मंच हो-हो और नगा छात्र संघ के नेताओं ने उसी दिन प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह और केन्द्रीय गृहमन्त्री चिदम्बरम को फैक्स भेजकर बताया कि मुइवा हेलीकॉप्टर से अपने गांव जाने की खानापूरी नहीं करना चाहते, वे सड़क मार्ग से ही अपने गांव जाने की योजना पर कायम हैं। आन्दोलन यही लोग मिलकर चला रहे हैं, जिन्होंने मुइवा को एक दिन पहले चिदम्बरम का सन्देश सुनाया कि केन्द्र सरकार उन्हें हेलीकॉप्टर से अपने गांव भेजने को तैयार है।