‘स्वतंत्र संप्रभु नागालिम’ की मांग को लेकर हिंसा और शांति के उहापोह से जूझ रहे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम ‘आइसाक मुइवा’ समेत सभी विद्रोही गुट अब ‘आर-पार’ की लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए पहल एन एस सी एन ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम’ की ओर से हुई है, जो नगालैंड ही नहीं, पूर्वोत्तर का सबसे पुराना और मजबूत गुट है। इस गुट के नेता आइसाक चिशी और टी. मुइवा ने अलगाववादी हिंसा की नींव रखने के बाद सुरक्षा बलों से मोर्चा लेते हुए बीहड़ों में पूरी जवानी गुजार कर अपनी मांग मनवाने के लिए केन्द्र के साथ संघर्षविराम समझौता 1997 किया। इसी संगठन से 1988 में अलग हुए खपलांग के नेतृत्व वाले गुट ने भी 2001 में संघर्षविराम का ही रास्ता चुना। फिर खपलांग को ‘अपदस्थ’ करके एक तीसरा गुट 2011 में बना और कर्नल खोले ने खुद को इसका सर्वेसर्वा घोषित करके केन्द्र सरकार को संदेश भेज दिया कि खपलांग गुट ‘गैरकानूनी’ है, इसलिए नए गुट से संघर्षविराम समझौता किया जाए। स्वयंभू भूमिगत ‘नागालिम संघीय सरकार’ घोषित करने की शुरुआत भी आइसाक मुइवा की ओर से ही हुई। आइसाक चिशी इसके ‘राष्ट्रपति’ और मुइवा ‘प्रधानमंत्री’ हैं। संगठन में ये दोनों अध्यक्ष और महासचिव हैं। दूसरे गुट की भी समानान्तर भूमिगत सरकार के खपलांग स्वयंभू ‘राष्ट्रपति’ हैं और किटोवी झिमोमी ‘प्रधानमंत्री’। गत वर्ष जून में अस्तित्व में आए संगठन में नंबर दो की हैसियत वाले खोले गुट ने खपलांग को राष्ट्रपति पद से हटाकर खुद कमान संभाली, लेकिन झिमोमी का पूर्व ओहदा बरकरार रखा। यह एनएससीएन ‘खोले-किटोवी गुट’ कहलाता है, लेकिन केन्द्र का खपलांग गुट से ही समझौता अभी चल रहा है। एनएससीएन के अभिभावक आइसाक और मुइवा ने इन सभी गुटों को एक ही मंच पर लाने के लिए दीमापुर से 40 किमी. दूर अपने हेब्रन हेडक्वार्टर में 22 फरवरी को विशाल जमावड़े का आयोजन किया है। अपनी सरकार के ‘आंतरिक सुरक्षा मंत्री’ वी. होरम किलोन्सेर ने इस सम्मेलन में नगालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश से आनेवाले तकरीबन 15,000 प्रतिनिधियों के शामिल होने का दावा किया है। इन्हें पद के अनुरूप ‘कानून और व्यवस्था’ बनाए रखने का जिम्मा दिया गया है और संवाददाता सम्मेलन को ‘शिक्षा व सूचना मंत्री’ विकिये सूमी संबोधित करेंगे। आयोजन मंच का नाम नगा एकजुटता फोरम रखा गया है, जिसके प्रवक्ता के रूप में आंतरिक सुरक्षा मंत्री किलोन्सेर के मुताबिक इस सम्मेलन में संघर्षविराम समझौता के 14 वर्षों में केन्द्र से हुई शांति वार्ताओं का नतीजा प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा और उन गुटों को भी साथ लेकर निर्णायक दौर की वार्ता का अल्टीमेटम तैयार किया जाएगा, जिन्हें अब तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। उन्होंने नगा समुदायों के संघर्ष के मद्देनजर इस जमावड़े को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि इसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। होरम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसमें नगा नेशनल काउंसिल नेता एदीनो फिजो के भी शामिल होने की सूचना आ चुकी है। एदीनो फिजो नगा संघर्ष का बीज बोनेवाले पहले नेता अंगामी फिजो की पुत्री हैं और लंदन में रहकर खुद को नागालिम का ‘असली’ दावेदार घोषित करती रहती हैं। फिजो ने ही 1950 के दशक में नगालैंड के लोगों को यह कहकर उकसाया कि 1947 में भारत आजाद हुआ, नगालैंड नहीं और भारत की ‘गुलामी’ से मुक्ति के लिए हिंसक आंदोलन छेड़ दिया। आइसाक और मुइवा बाद में उनके अनुयायी बने, जिन्होंने 1975 में केन्द्र से हुए शिलांग समझौते के विरोध में अपने को अलग कर लिया। फिजो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1935 में ही प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा छेड़ी थी। हिंसा से उबरने के बाद आइसाक और मुइवा ने शांति वार्ता का रास्ता अपनाया, लेकिन हिंसा की ओर लौटने की ‘ब्लैकमेल’ ‘धमकी’ छोड़ी नहीं है। केन्द्र के साथ 60-70 दौर की वार्ता होने के बावजूद ‘असली मुद्दे’ ग्रेटर नगालिम पर नहीं पहुंचा जा सका है। अब इसके लिए आइसाक और मुइवा ने पर्दे के पीछे से चुनाव के जरिए दबाव बनाने के लिए यह आयोजन किया है, क्योंकि अगले वर्ष फरवरी के अंत में नगालैंड में चुनाव होना है। राज्य के वर्तमान नगा पीपुल्स फ्रंट मुख्यमंत्री नेफियूरियो उन्हीं के अप्रत्यक्ष समर्थन से 2003 और 2008 का चुनाव जीतकर कांग्रेस को विपक्ष में ला चुके हैं। 28 जनवरी, 2012 को हुए मणिपुर विधान सभा चुनाव में भी नेफियूरियो ने नगा आबादीवाले पहाड़ी जिलों में 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से एक सेनापति जिले में मुइवा का पैतृक गांव है। नगालैंड के बाद सबसे ज्यादा नगा आबादी मणिपुर में है, जिस पर खपलांग गुट का भी दावा है और वो चुनाव विरोधी रहा है। इसलिए अबकी इसे भी साथ लेकर चलने की योजना है। 2007 में नेफियूरियो के जरिए मुइवा गुट ने दो काम किए। मणिपुर विधानसभा चुनाव में युनाइटेड नगा काउंसिल के बैनर तले अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से छह जीतकर आए। 2007 में ही नगा पीपुल्स फ्रंट सरकार ने नगालैंड विधान सभा से ग्रेटर नगालिम गठन का प्रस्ताव पारित कराया। अबकी रियो ज्यादा ‘उत्साहित’ हैं, क्योंकि मणिपुर में कांग्रेस का बाजा बजना लगभग निश्चित माना जा रहा है। जिन 34 बूथों पर पुनर्मतदान के बावजूद सही मतदान नहीं हो पाया, वे सब नगाओं के वर्चस्व वाले इलाके हैं। चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी तीन दिसंबर को इंफाल आए। मणिपुर में कांग्रेसी ओकरम इबोबी सिंह का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान को अब यह सोचना पड़ेगा कि नगा विद्रोही गुटों को ‘विश्वास’ में लिए रखकर नगालैंड में तीसरी बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनने से कैसे रोका जाए। मणिपुर में कांग्रेसी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगानेवाले सभी नगा विद्रोही गुट एकजुट हो रहे हैं।