नगा समस्या का ‘हल’ निकालने के लिये केन्द्र के नये वार्ताकार आर.एस. पाण्डे इन दिनों नगालैंड के दौरे पर हैं। अपने पांच दिनों के प्रवास के दौरान वे नगा संकट से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों, चर्च पादरियों, स्थानीय नेताओं और प्रमुख नागरिकों से मिलकर इस जटिल समस्या का ‘स्थाई’ तथा ‘सम्मानजनक समाधान’ निकालने का रास्ता खोजेंगे।
भूमिगत विद्रोही नगा नेताओं की फरवरी के अन्त में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृहमंत्री पी. चिदम्बरम से मुलाकात के दौरान केन्द्र की ओर से वार्ता में पहली बार शिरकत करने के बाद पूर्व पेट्रोलियम सचिव पाण्डे का यह पहला नगालैंड दौरा है। अभी तक का उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है, क्योंकि वे नगालैंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं - जब नगा विद्रोही हिंसा का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। भारत के संवैधानिक ढांचे से अलग ‘स्वतंत्र संप्रभु नगालिम राष्ट्र’ राज्य नहीं की मांग पर अड़े नगा नेताओं को एक ‘सम्मानजनक सहमति’ वाले फार्मूले के लिए राजी करने का काम नये वार्ताकार को सौंपा गया है, जो लगभग असंभव-सा है। पूर्व गृह सचिव के. पद्मनाभैया का वार्ताकार के रूप में अधूरा काम पूरा करने की जवाबदेही लेने के बाद आर.एस. पाण्डे फरवरी से ही सक्रिय हुए हैं। इनकी सक्रियता भी वार्ता जारी रखने से एक कदम आगे जाने की संभावना नहीं है।
अपनी मांग मनवाने के लिए हिंसा से उबकर संघर्ष विराम और बातचीत का रास्ता अपनाने वाले पूर्वोत्तर के सबसे पुराने विद्रोही गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड; एनएससीएन - आइसाक मुइवा गुट के वयोवृद्ध ईसाई नेता टी. मुइवा और आइसाक चिशी फरवरी के अन्त में प्रधानमंत्री से मिलकर इतने ‘उत्साहित’ हुए कि उसके दो हफ्ते बाद अपनी जनता को ‘आश्वस्त’ करने नगालैंड पहुंच गये। दीमापुर के निकट हेब्रोन स्थित अपने मुख्यालय में मुइवा ने सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया वह यह था कि ‘भारतीय संविधान का थोपा जाना स्वीकार नहीं करेंगे’। वो अवसर संगठन की ओर से आयोजित 30वां ‘गणतंत्र दिवस’ समारोह का था, जिसमें उनकी समानान्तर भूमिगत ‘नगालिम गणतंत्र’ के सभी चर्चित नेता जुटे थे जो पश्चिमी मिशनरियों के सहयोग से पूर्वोत्तर के बाहर अन्य देशों में भी नगा अड्डे चलाते हैं। उन्हीं में से एक नीदरलैंड्स है, जहां मुइवा और आइजाक रहते हैं। मुइवा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात के बारे में जरूर कहा कि ‘इस बार वे पहले की वार्ताओं से ज्यादा गंभीर लगे’, लेकिन साथियों को अपने शर्त से न डिगने का भरोसा भी दिलाया। मुइवा ने प्रस्तावित नगालिम का राष्ट्रीय झंडा फहराने के बाद संघीय सरकार के स्वयंभू प्रधानमंत्री के रूप में जनता को संबोधित किया। अपने संगठन के वे महासचिव हैं। स्वयंभू राष्ट्रपति और अपने गुट के अध्यक्ष आइजाक चिशी का बीमारी के कारण एम्सटर्डम से नहीं आ पाने के कारण उनका संदेश पढ़ा गया। संदेश में हिंसा की ओर लौटने और बातचीत करने की धमकी नगा सुप्रीमो ने फिर दुहरायी, जिसके आलोक में 13 साल से वार्ता चल रही है। हर वार्ता बातचीत जारी रखने की ‘सहमति’ पर सिमट कर अगला स्थान और अगली तारीख की प्रतीक्षा में अटकी रह जाती है। दोनों पक्षों के पास नगा समस्या का हल निकालने का और कोई फार्मूला नजर नहीं आता। मुइवा की ‘उम्मीदों’ से भिन्न नजरिया मनमोहन सिंह का है। अपने को पूर्वोत्तर का गौरव पुत्र बताने वाले मनमोहन सिंह का ‘पूर्वोत्तर विजन 2020’ परियोजना सिर्फ विकास पर केन्द्रित है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त; सदस्य होना उनके लिए असम पूरा करता है, जहां से वे राज्यसभा भेजे गये हैं। फार्मूले में अलग नगालिम राज्य की चर्चा नहीं है। हाल में उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को अपना माल ज्यादा से ज्यादा अन्य राज्यों में भेजने को प्रोत्साहित किया है। पूरी जवानी बीहड़ों में सुरक्षाबलों से मोर्चा लेते हुए गुजारने के बाद बुढ़ापे में नगा नेताओं का संघर्ष विराम के लिये राजी होना ही हताशा का परिचायक था। बातचीत के जरिए ‘स्थाई’ हल निकालने के लिए ही संघर्ष विराम हुआ था, जो उनकी हताशा और बढ़ाती जा रही है, क्योंकि संघर्ष विराम के 13 वर्षों में 68 दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन केन्द्र सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन नहीं दिया। अब 69वें दौर से नगा नेताओं को क्या ‘उम्मीदें’ हैं, यह तो संभवतः मई के अन्त में मालूम हो पाये - जिसकी तैयारी में वार्ताकार आर.एस. पाण्डे नगा नेताओं के बाद नगालैंड दौरे पर पहुंच गये। केन्द्र सरकार के पास भी कूटनीति तरीके से नगा विद्रोहियों को गोलमटोल स्थिति में बनाये रखने के सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत के संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत तो नगा समस्या का हल निकाला नहीं जा सकता, जिस संविधान को नगा नेता मानते ही नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपनी बातचीत को मुइवा ने दो प्रधानमंत्रियों की मुलाकात बताई। दूसरी बात है कि ‘स्वतंत्र संप्रभु नगालिम’ का दावेदार नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड; एनएससीएन का एक और विद्रोही गुट है, जिसके नेता हैं खपलांग। इस गुट को भी केन्द्र के साथ संघर्ष विराम समझौता किये 12 साल गुजर गए और हर साल उसकी अवधि बढ़ रही है। ये भी अपने प्रस्तावित ‘नगालिम’ के स्वयंभू राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने सुरक्षाबलों पर नजर रखने की रणनीति बनाने वाले अपने मिलिटरी कमांडर झिमोमी को प्रधानमंत्री नामजद किया हुआ है। खपलांग से केन्द्र की आज तक कोई बातचीत भी हुई है या नहीं, इसका ब्योरा नहीं मिलता। नगा आंदोलन की नींव रखने वाले ए.जेड.फिजो की पुत्री लंदन में रहकर तीसरे गुट का संचालन कर रही हैं, जो केन्द्र को चेतावनी दे चुकी हैं कि उन्हें दरकिनार करके कोई हल निकालने के गंभीर परिणाम होंगे। तीनों गुटों के नेता विदेशों में रहकर भारत की जमीन पर ‘स्वतंत्र संप्रभु नगालिम’ की स्थापना के लिए आंदोलन चला रहे हैं।