‘स्वतंत्र संप्रभु नगालिम राष्ट्र’ राज्य नहीं से कम कुछ भी स्वीकार न करने की मांग पर अड़े नगा विद्रोही संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड ‘एनएससीएन-मुइवा गुट’ नेता टी. मुइवा को उम्मीद है कि ‘जल्द ही’ इस समस्या का ‘स्थायी हल’ निकल आएगा। केन्द्र के वार्ताकार आर. एस. पांडे के नेतृत्व में केन्द्रीय टीम ने इस संगठन से कई दौर की वार्ताओं के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ऐसी संभावना जतायी है। वक्तव्य पर मुइवा के भी हस्ताक्षर हैं, जो प्रायः किसी भी वार्ता में दस्तखत करने और वार्ता के बाद इस संबंध में कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं। संयोग से यह वक्तव्य दिल्ली में उसी दिन जारी हुआ, जिस दिन 18 जुलाई केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम की मौजूदगी में त्रिपक्षीय गोरखालैंड समझौते पर दार्जिलिंग में हस्ताक्षर हो रहे थे। दिल्ली लौटकर 18 को ही चिदंबरम मुइवा से मिले। नगालैंड अलगाववादी आंदोलन भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना संकट है, इसलिए गोरखालैंड से ज्यादा जटिल और पेचीदा है, क्योंकि दुनिया भर की ईसाई मिशनरियों से इसे समर्थन और बढ़ावा मिलता है, जिसके अधीन लगभग समूचा पूर्वोत्तर है। वयोवृद्ध एनएससीएन नेता मुइवा और आइसाक चिशी दोनों ही ईसाई हैं और स्थायी रूप से एम्स्टर्डम में रहते हैं। ये दोनों अपने को भारत का नागरिक भी नहीं मानते। इनका कहना है कि यह वार्ता ‘नगालिम संघीय सरकार और भारत सरकार’ के बीच हो रही है। दोनों नेता यदा-कदा ही दिल्ली आते हैं। हमेशा केन्द्र के वार्ताकार को ही इनके दीमापुर में हेब्रोन स्थित अड्डे पर मिलने जाना होता है और वार्ता के लिये राजी करना पड़ता है। 1997 में संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल के प्रयासों से संघर्षविराम समझौता हुआ। 14 साल से ‘स्थायी हल’ के लिये शांति वार्ता चल रही है। इतने वर्षों में संघर्षविराम उल्लंघन की घटनाओं और फिर हिंसा का रास्ता अपनाने की धमकियों के बीच वार्ता के दौर 70 को पार कर चुके हैं। मुइवा और आइसाक चिशी भी 80 को पार कर रहे हैं, जिनका दावा है कि 1947 में भारत आजाद हुआ, नगालैंड नहीं। नागाओं की जमीन नगालिम पर भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, इसलिए भारत के खिलाफ भूमिगत खूनी संघर्ष उसी समय से चल रहा है। आधी से ज्यादा उम्र बीहड़ों में गुजारने के बाद हिंसा से उबकर एनएससीएन नेताओं ने संघर्षविराम समझौता किया। हिंसा पर काबू पाने की कोशिशों में असफल होने के बाद ही भारत सरकार की ओर से भी संघर्षविराम की पहल हुई। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इस बीच आर. एस. पांडे ने मुइवा और आइसाक से कई बार मुलाकात की है, और पहली बार मुइवा के रवैये से लगा कि अब अगर लचीला रुख नहीं अपनाया तो बुढ़ापा भी बिना कुछ हासिल किए संघर्षविराम में ही कट जाएगा क्योंकि हर बार की तरह अबकी दीमापुर लौटकर मुइवा ने यह चेतावनी नहीं दी कि केन्द्र सरकार उनके ‘धैर्य’ का इम्तहान न ले और भारत का संविधान थोपनेवाला कोई फार्मूला कतई स्वीकार्य नहीं होगा। मुइवा के ‘संघीय नगालिम सरकार’ का अलग संविधान है, जिसमें वे स्वयंभू ‘प्रधानमंत्री’ हैं और आइसाक चिशी स्वयंभू ‘राष्ट्रपति’। नगालैंड के मुख्य सचिव रह चुके आर. एस. पांडे के प्रयासों का इतना सार्थक नतीजा तो निकला कि गत अप्रैल में मुइवा ने दीमापुर में अपना ‘गणतंत्र दिवस’ नहीं मनाया, जिसमें नगालिम का झंडा फहराने के बाद आजादी और ‘संप्रभुता’ से समझौता न करने की दुहाई दी जाती है। ‘स्वतंत्र संप्रभु नगालिम’ की मांग पर अड़े एक और नगा गुट से केन्द्र का संघर्षविराम समझौता 2001 से चल रहा है। इसके नेता खपलांग की भी मुइवा की तरह अलग समानान्तर ‘संघीय नगालिम सरकार’ है, जिसके वे स्वयंभू ‘राष्ट्रपति’ हैं। इस गुट का अड्डा मणिपुर-म्यांमार सीमा के पास है और इसे भी पूर्वोत्तर के तमाम नगा बहुल इलाके को मिलकर अलग नगालिम ‘राष्ट्र’ चाहिए।
Northeast Insurgency & Peace Accords
नगा विद्रोहियों को क्या दे सकती है सरकार?
एनएससीएन के मुइवा गुट के नेता टी. मुइवा को केन्द्र से नगा समस्या का स्थायी हल निकलने की उम्मीद है; लेख इसी मांग के बीच सरकार की संभावित पेशकशों पर विचार करता है।
URL: https://www.sdkhan.in/articles/internal-security-insurgency-and-conflict/b10s05-government-options-naga-rebels-2011-08-05/
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सारांश
लेख टी. मुइवा की उम्मीदों और नगा विद्रोही संगठनों की राजनीतिक मांगों का विवरण देता है। यह अलग नगालिम, भारतीय संविधान की सीमाओं और केन्द्र की संभावित भूमिका से जुड़े सवाल उठाता है।