आखिरकार केन्द्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) महासचिव थुइंगालेंग मुइवा (टी. मुइवा) और अध्यक्ष आईसाक चिसी स्वू पर से प्रतिबंध हटा लिया। अब इनके स्वदेश लौटने का रास्ता खुल गया है, क्योंकि १९९२ में दिल्ली पुलिस और २००० में कोहिमा पुलिस की ओर से इनके खिलाफ जारी वारंट के तहत दोनों को आते ही गिरफ्तार किया जा सकता था। अब इन्हें पुलिस बजाय गिरफ्तार करने के उल्टे इनके साथ चलेगी, क्योंकि दोनों यह शर्त मनवाने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे कि बातचीत सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से ही करेंगे।
मुइवा और आईसाक किसी से केन्द्र सरकार की ओर से विशेष दूत पूर्व गृह सचिव के पद्मनाभैया तथा मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा कई बार १९९७ से जारी संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने के बारे में इनके विभिन्न देशों में स्थित अड्डे पर जाकर बातचीत कर आये हैं, लेकिन बकौल मुइवा, असली बातचीत अब होगी, क्योंकि दोनों एन एस सी एन नेता लगातार कहते रहे हैं कि शांति समझौते की कोई बातचीत सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ही हो सकती है। बातचीत होने को हो जायेगी, क्योंकि इस बार नवम्बर के अंतिम सप्ताह में वर्तमान गृह सचिव एन गोपालस्वामी और प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा स्वयं इटली जाकर दोनों विद्रोही नेताओं को यह इच्छा पूरी होने का आश्वासन दे आये हैं। उनके लौटने के बाद सरकार ने २६ नवम्बर को एन एस सी एन पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया और फिर जोरमथंगा को भेजा गया जो २५ दिसम्बर तक एन एस सी एन नेताओं के दिल्ली पधारने का मोटामोटी कार्यक्रम लेकर लौटे।
जिस नागालैंड को ‘वृहत्तर नागालैंड’ बनाकर इस पर शासन करने का सपना पूरा करने के लिए तमाम नगा विद्रोही खून खराबा का सहारा लिये हुए हैं उसका जनतांत्रिक तरीका अपनाने तक आने में इन्हें ३७ वर्ष लग गये। केन्द्र के पास भी २६ नवम्बर को प्रतिबंध हटाने के सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि उस दिन पिछले पांच साल से बार-बार बढ़ायी जा रही संघर्ष विराम की अवधि फिर से बढ़ानी पड़ती और एन एस सी एन को मुख्यधारा में लाने का प्रयास विफल हो जाता। नागालैंड विधानसभा चुनाव के मात्र तीन महीने रह गये हैं और केन्द्र सरकार तथा नगा विद्रोही दोनों ही बीच का रास्ता अपनाने का मन बना चुके हैं। एन एस सी एन नेताओं को भी इतने वर्षों की हिंसा के बाद अब लग रहा है कि जनतांत्रिक तरीके से ही शासन करने का मौका मिल पायेगा। सारा कुछ इस बात पर निर्भर है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री किस हद तक लचीला रुख अपनाते हैं ताकि एन एस सी एन (मुइवा-चिसी गुट) नेताओं को मान्य हो।
एन एस सी एन ने अपना हिंसक आंदोलन एक ऐसे वृहत्तर नागालैंड बनाने के लिए चला रखा है जिसमें पड़ोसी मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम तमाम राज्यों के सारे नगा इलाके शामिल किये जायें। इस तरह के प्रस्ताव का खामियाजा केन्द्र सरकार एक बार भुगत चुकी है। जब इन राज्यों में आग लग गयी है और प्रस्ताव वापस लेने के बाद ही स्थिति शांत हो पायी। सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं मणिपुर में हुई जिस राज्य का नागाओं से सीधा ताल्लुक है। इसलिए वैसी गलती तो केन्द्र कतई नहीं दोहरायेगा। असम ने अपने को इससे अलग कर रखा है। वहां के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने साफ कह दिया है कि यहां नागाओं की आबादी बहुत कम है और जो लोग हैं वे दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहते, केन्द्र चाहे तो राज्यशुमारी करा ले। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मुकुट मिथी पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं। जोरमथंगा जब केन्द्र के आग्रह पर पहली बार मुइवा और आईसाक से मिलने १९९९ में बैंकाक गये तो मुकुट मिथी से भी कहा गया पर उन्होंने किसी भी नगा वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया। बातचीत के एजेंडे पर पूरे पूर्वोत्तर की तमाम सरकारों और विद्रोही गुट की नजर है। इसमें न केवल २००३ में एक ही महीने में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रभावित होंगे, बल्कि अन्य विद्रोही गुट से समझौते का भविष्य भी इस बातचीत के परिणाम पर निर्भर है। फरवरी महीने में एक साथ नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। एन एस सी एन उल्फा की तरह उत्तर-पूर्व का सबसे सशक्त विद्रोही संगठन है और इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय सभी विद्रोही गुटों को प्रशिक्षण देने का काम संयुक्त रूप से चलाता है। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब केन्द्र सरकार ने एन एस सी एन समेत तमाम विद्रोही गुटों के बांग्लादेश स्थित १३० प्रशिक्षण केन्द्रों का खुलासा किया है जो वहां की सेना के संरक्षण में चल रहे हैं। केन्द्र सरकार ने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा को जो आगे किया है उसके पीछे वैसे समझौते की संभावना झलकती है जो मिजो विद्रोही नेता लालडेंगा का प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ हुआ था। जोरमथंगा लालडेंगा के संगठन मिजो नेशनल फ्रंट के लालडेंगा के दाहिने हाथ हुआ करते थे। उन्हें भी लग रहा है कि ऐसा प्रयोग नागालैंड में आजमाया जा सकता है और यही सोचकर उन्होंने काफी दौड़-धूप भी की है, लेकिन जोरमथंगा भूल रहे हैं कि नागालैंड की राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियां मिजोरम से भिन्न हैं और नगा समस्या अकेले नागालैंड की ही नहीं है, यह मणिपुर से भी जुड़ी है जहां के नगा कई समुदायों में बंटे हैं। अपने प्रदेश के लिए उनके अलग-अलग एजेंडे हैं, लेकिन इस बात पर एकमत हैं कि उनका शोषण पहले अंग्रेजों ने किया और फिर दिल्ली ने, जो स्वर नागाओं के सम्मेलन में गत वर्ष दिसम्बर में उभरा।
एस. सी. जमीर कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि वे एन एस सी एन से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं। वे केन्द्र की भाजपा नीत सरकार पर एकतरफा नीति अपनाने का आरोप लगा चुके हैं। सितम्बर में जब पद्मनाभैया और खुफिया प्रमुख के. पी. सिंह बैंकाक में मुइवा व आईसाक से बात कर रहे थे, उसी समय एस. सी. जमीर के नेतृत्व में नगा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल विपक्ष की नेता सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल तथा देवगौड़ा से मिल रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री होकिशे सेमा और विजोल भी शामिल थे। जनतांत्रिक प्रक्रिया के रास्ते में जमीर का पलड़ा किसी भी ऐसे नगा नेता से भारी पड़ेगा जो वर्षों की बीहड़ों की जिंदगी छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाह रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं की जनता के बीच जो भी पैठ है वह भय व आतंक की उपज है। संघर्ष विराम के दौरान भी उनकी जबरन वसूली बंद नहीं हुई और इनका यह दावा भी बहुत मजबूत नहीं है कि ज्यादा नगा उनके संगठन के साथ हैं। सितम्बर में राज्य की ६० में से २४ सीटों पर चुनाव लड़ने का मुइवा ने दावा विदेश से ही किया, जबकि अभी तक समझौते का प्रारूप भी स्पष्ट नहीं है। जनता उन्हें किस रूप में स्वीकार करेगी यह तो वक्त ही बतायेगा, लेकिन मिजोरम वाला फार्मूला यहां शायद फिट न बैठे क्योंकि विभिन्न समुदायों में अस्तित्व को लेकर जितनी रस्साकशी नागालैंड में है उतनी मिजोरम में नहीं। मैती समुदाय नागालैंड में दबंग हैसियत रखती है जिसने १९५९ में ही अपने लिए अलग राज्य की मांग रख दी थी।
वैसे केन्द्र सरकार ने इधर उत्तर-पूर्वी राज्यों को विश्वास में लेने के लिए दूरसंचार नेटवर्क से लेकर विकास के कई कदम उठाये हैं। इस साल ३३ करोड़ का प्रावधान सिर्फ बागवानी परियोजनाओं के लिए किया गया है। राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम दो-दो बार हो आये हैं, लेकिन इससे नगा विद्रोहियों को कुछ लेना-देना है या नहीं, यह तभी पता चलेगा जब वे जनता के बीच उम्मीदवार बन के जायेंगे।