मिजो समझौते के बाद केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के सहयोग से तेजी से इस प्रयास में लगी है कि तमाम विद्रोही गतिविधियों, चाहे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर या बातचीत के माध्यम से हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएं । मगर विद्रोही दलों पर काबू पाने की जितनी ही अधिक कोशिशें हो रही हैं, उतनी ही उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और सुरक्षा बलों के लिए भी सीमावर्ती प्रदेशों में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त तथा दुरुस्त बनाए रखना कठिन होता जा रहा है ।

असम, नागालैंड और मणिपुर के मैदानी इलाकों में हाल ही में सक्रिय 'उल्फा' (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम) का पूरा लेखा-जोखा अभी सरकार (असम सरकार, क्योंकि 'उल्फा' का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है) ले भी न पाई थी कि एक और नया विद्रोही दल यू. एन. एल. ए. (यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन आर्मी) पैदा हो गया । इसके नेता ए. के. मेघेन सिंह का दावा है कि अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर संगठन उन्हीं का है । उनके समर्थकों की संख्या ११ हजार है । यू. एन. एल. ए. का ताल्लुक 'उल्फा' की तरह एन. एस. सी. एन. (नागालैंड का चीन समर्थक विद्रोही संगठन, जिसके नेता एन. भुइवा हैं) और त्रिपुरा का विद्रोही दल टी. एन. वी. (ट्राईवल नेशनल वालंटियर्स) से नहीं है । इसने अपना हेडक्वार्टर असम और मेघालय के उन गांवों के मध्य में बनाया है, जिनको लेकर दोनों राज्यों में विवाद चल रहा है । इसलिए वह एक ही साथ असम और मेघालय दोनों के लिए सिरदर्द है ।

ए. के. मेघेन सिंह की मिलीभगत ए. जेड. फिजो से है, जिन्होंने नागालैंड में अपनी पृथक तथाकथित भूमिगत सरकार (फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड) कायम कर रखी है और संचालन लंदन में रहकर करते हैं । ए. जेड. फिजो वर्षों लंदन में रहे हैं और उनके समर्थकों को फिजोवादी कहा जाता है । फिजो का हिसाब-किताब कमोवेश लालडेंगा की तरह से है । इनके राजनीतिक गुरु गिरिजाघरों के पादरी हैं जो हर प्रकार से आर्थिक मदद पहुंचाते हैं । जब-जब पुलिस और सेना के जवानों की मुस्तैदी से फिजो को नागालैंड में घूमने-फिरने में परेशानी होती है, तब-तब ये लंदन में जाकर बैठ जाते हैं । लंदन जाने आने और लंदन प्रवास के दौरान भी ए. जेड. फिजो की सारी जिम्मेदारी पादरियों पर होती है । ये अपने को लालडेंगा की स्थिति में होने का सपना देख रहे हैं । विदित हो कि लालडेंगा भी मिजोरम के पादरियों के इशारे पर नाचते थे ।

ए. के. मेघेन सिंह और ए. जेड. फिजो को वैसे तो किसी और दल से कोई खास सरोकार नहीं है, मगर उद्देश्य उनका भी वही है जो उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय अन्य विद्रोही दलों की है । बहरहाल, यू. एन. एल. ए. और एफ. जी. एन. (फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड) की हाल की गतिविधियों को देखकर इन दोनों दलों का रुख ज्यादा ही अवसरवादी और क्षुद्र स्वार्थ में निहित लगता है । नागालैंड में ये दोनों संगठन ऊखरुल नागाओं का समर्थन कर रहे हैं, जिनकी पीठ पर एन. एस. सी. एन. का हाथ है । नागालैंड के ऊखरुल नागा वहां रह रहे बर्मा मूल के नागाओं को अपना भाई-बन्धु मानने को तैयार नहीं हैं और उन्हें नागालैंड से निकाल बाहर करने पर तुले हैं । नागालैंड में मेघेन सिंह का सीधा स्वार्थ भुइवा से जुड़ा है, इसलिए बाहर तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व होने का दम भरते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भुइवा का समर्थन करते हैं । बर्मा से मेघेन सिंह को हर प्रकार की सहायता मिलती है, इसलिए बर्मा से विरोध मोल लेना तो इनके वश की चीज नहीं । जब उन्हें लगा कि नागालैंड में बर्मी मूल के नागाओं के हितों की उपेक्षा से बर्मा के अधिकारियों को नाराजगी हो सकती है, तो तत्काल उन्होंने बर्मी अधिकारियों को खुश करने का दूसरा मौका ढूंढ निकाला ।

मेघेन सिंह ने मिजोरम में फकत डेढ़ महीने से सक्रिय ए. आर. एफ. (अराकान रिवोल्यूशनरी फ्रंट) को कदम-कदम पर साध देने का वादा कर लिया । मिजोरम के भारत-बर्मा सीमा से सटे इलाकों में उत्पात मचाने वाले ए. आर. एफ. ने बर्मा सरकार को खुश रखने के लिए मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडेंगा और सुरक्षा अधिकारियों की नींद हराम कर रखी है । ए. आर. एफ. नेता अशोक थपरिया ने अराकान की पहाड़ी में अपने छिपने का स्थान बना रखा है और बर्मा तथा बंगलादेश राइफल्स से प्राप्त हथियारों के बल पर उनके साथी जबरन सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों से कर वसूलते हैं । लूट-पाट का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं दिया जाता । १५ अप्रैल की रात को ए. आर. एफ. के सात जवानों ने एक थाना लूटने का प्रयास किया और थाना अधिकारियों के साथ उलझ पड़े । उपद्रवियों ने थाना पर तैनात पुलिसकर्मियों से इस तरह लोहा लिया कि उनके लिए डटे रहना अत्यंत दुष्कर साबित हुआ । फिर भी पुलिसकर्मियों ने सबों को भागने को मजबूर कर दिया, मगर कोई पकड़ में न आ सका । अराकान पहाड़ी के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और असम राइफल्स के जवानों की भी विशेष सेवा ली जा रही है ।

अशोक थपरिया का कहना है कि लालडेंगा ने उनके साथ विश्वासघात किया है । उनके कथनानुसार मिजो समझौता होने से पहले तक वे दोनों साथ उठते-बैठते थे और उनके सारे कारोबार एक-दूसरे से मशविरा करके होते थे । मुख्यमंत्री बनने के बाद लालडेंगा ने थपरिया को कुछ विशेष सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था । दो महीने तक प्रतीक्षा करने के बाद अब उन्होंने वही आन्दोलन छेड़ दिया है जो समझौता होने से पहले एम. एन. एफ (मिजो नेशनल फ्रंट) ने छेड़ रखा था ।) थपरिया ने चकमा आदिवासियों से भी चोरी-छिपे मदद लेनी शुरू कर दी है । मेघेन सिंह ने अशोक थपरिया को मदद देकर बर्मा सरकार की सहानुभूति बरकरार रखी है ।

उधर असम सरकार एक अलग ही संकट से जूझ रही है । अप्रैल के प्रथम सप्ताह में असम में लगभग दस घुसपैठिए भुखमरी के शिकार हो गए । वे पिछले वर्ष ६ फरवरी से कामरूप जिले के चेगांव क्षेत्र में/लोटोरिया आरक्षित चरागाह में आकर बस गए थे । सरकारी अधिकारियों का आरोप है कि उन सबों ने गैरकानूनी ढंग से अतिक्रमण किया था । पुलिस तथा वन विभाग के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें सताने और आरक्षित जमीन से खदेड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी । ये सब बंगाली मुसलमान हैं, जिन्हें अत्यंत निर्दयतापूर्वक असम सरकार “खाली करो अभियान” के अन्तर्गत भेड़-बकरियों की तरह हांक रही है । दाने-दाने को मोहताज सारे आश्रयविहीन शरणार्थी भूख-प्यास से छटपटा रहे हैं ।

इक्का-दुक्का करके तो मौतें पिछले चार महीने से हो रही हैं, जिन्हें जैसे-तैसे दबा दिया गया और यह असम सरकार के “खाली करो अभियान” के बाद से ही शुरू हो गया है । असम सरकार काफी जद्दोजहद के बाद सिर्फ ३ हजार बंगाली मुसलमानों को निकाल बाहर किए जाने की बात स्वीकार कर सकी है, जबकि लोटोरिया गांव के निवासियों का कहना है कि १५ हजार घुसपैठियों को आश्रयस्थल से बेदखल किया जा चुका है । उनकी झोपड़ियां उजाड़कर समतल खेतों में बदल दी गईं, खड़ी फसलें या तो काट ली गईं या स्थानीय निवासियों को पैसे देकर मवेशी घुसाकर चरा ली गईं तथा उनकी निविदाएं निकलवाकर सस्ते दामों में बेच दी गईं ।

असम के मुख्यमंत्री श्री प्रफुल्ल कुमार महंत पूरे वाकये पर खामोश हैं । बंगला-असमिया भाषाई विवाद अभी सही तौर पर सुलझ भी न पाया था कि दूसरी समस्या आन पड़ी । और यह मामला इतनी आसानी से टलनेवाला नहीं है । असम के अल्पसंख्यकों का आन्दोलन कुछ मायने रखता है ।