एक ओर पृथक राज्य की मांग को लेकर चल रहे बोडो छात्रों के हिंसात्मक आंदोलन से असम के कोकराझार और आस-पास के जिलों का जनजीवन अस्तव्यस्त है तो दूसरी ओर असम नगालैंड सीमा पर आये दिन उपद्रव हो रहे हैं। यों भी दोनों राज्यों में सीमा विवाद को लेकर तनाव है ही।
पिछले सप्ताह मणिपुर में एक आई. पी. एस. प्रोवेशनर कुमारी वंदना मलिक की हत्या कर दी गयी। उस घटना के दो दिन पहले असम-नगालैंड सीमा पर सशस्त्र उखरूल नगाओं के एक गिरोह ने रात को सोते में घरों में आग लगा दी, जिसमें करीब २५ लोग मारे गये और कई घायल हो गये। कई मवेशी भी जल गये और लाखों की संपत्ति नष्ट हो गयी। छिटपुट हमले और मुठभेड़ों की घटनाएं तो आम बात हो गयी हैं।
असम में लोकप्रिय सरकार बन जाने और मिजोरम के विद्रोही नेता लालडेंगा के साथ केन्द्र सरकार के समझौते के बाद से पूर्वोत्तर की स्थिति अपेक्षाकृत शांत थी। कुल मिलाकर त्रिपुरा का चकमा आदिवासी संकट का सबसे बड़ा सिरदर्द था। मिजो विद्रोहियों के अलग हो जाने से नगालैंड का एन. एस. सी. एन. (नेशनल सोशलिस्ट कौसिल ऑफ नगालैंड) मणिपुर का पी. एल. ए. (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) और मणिपुर का ही के. सी. पी. (कांग्ली पैक कम्यूनिस्ट पार्टी) थोड़े दिनों के लिए कमजोर पड़ गये थे, लेकिन इधर अंदर-ही-अंदर स्थिति में बदलाव आने से सारे विद्रोही फिर से एक साथ सक्रिय हो गये हैं।
फिलहाल सबसे अधिक उत्पात एन. एस. सी. एन. उग्रवादी मचा रहे हैं, क्योंकि चीन के सहयोग से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर इन्होंने अपना जाल बिछा रखा है। ७ अप्रैल को राजापुखरी (असम) में २५ लोगों के मारे जाने की घटना के पीछे कई तत्वों का हाथ बताया जाता है, जिसमें एक नगा पुलिस भी है। घटनास्थल से कुछ पुर्जे बरामद हुए, जिसमें टूटी-फूटी अंग्रेजी में हत्या की जिम्मेवारी नगालैंड पीपुल्स रिपब्लिक पुर्जे बरामद हुए, जिनमें टूटी-फूटी अंग्रेजी में हत्या की जिम्मेवारी नगालैंड पीपुल्स रिपब्लिक ने अपने ऊपर ली है और उन पुर्जों पर ‘एक्शन कमांडर नगासेना पश्चिम क्षेत्र के दस्तख्त हैं। पुर्जे नगा भूमिगत सेना के चलते-फिरते मुख्यालय “ओकिंग” द्वारा जारी किये गये हैं और दावा किया गया है कि एन. एस. सी. एन. और उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है तथा इसका मकसद अपनी जमीन से भारतीय को निकाल-बाहर करना है।’
नगालैंड व असम के बीच भ्रम पैदा करने के प्रयास
एन. एस. सी. एन. के मुताबिक भारतीय शरणार्थी नगालैंड और असम के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुर्जे के आधार पर यह बात कही गयी है। पुर्जे में असम और नगालैंड दो राज्यों का जिक्र होना ही इस संदेह को बढ़ावा देता है कि एन. एस. सी. एन. के नाम पर अन्य असामाजिक तत्वों की यह करतूत है। एन. एस. सी. एन. नगालैंड को पृथक राष्ट्र मानता है, जिसका भारत से कोई सरोकार नहीं। उसका असम और नगालैंड से कुछ लेना-देना नहीं। एन. एस. सी. एन. और उल्फा उग्रवादी मुख्य रूप से ७.६२ कैलिबर का एम. २२ असाल्ट राइफल तथा नौ एम. एम. कैलिबर का एम. २० स्वचालित पिस्तौल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घटनास्थल से जो खाली कारतूस बरामद हुए हैं वे ३०३ राइफलों और ३०३ हल्के मशीनगनों के हैं, जो देश भर में सशस्त्र पुलिस को दिये जाते हैं। इससे संदेह की उंगली नगा पुलिस की ओर उठ जाती है। खासकर घटनास्थल से बरामद नगालैंड सशस्त्र पुलिस के बैजों से तो संदेह और भी पक्का हो गया है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि यहां के लोगों को निकाल-बाहर करने के लिए नगा पुलिस ने ही सी. आर. पी. के सहयोग से यह हमला किया था और तैयारी इस तरह से की गयी थी ताकि इल्जाम एन. एस. सी. एन. के मत्थे मढ़ दिया जाये। दोनों राज्य सरकारों के बीच मामले की जांच कराने पर सहमति हो गयी है। जांच के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा।
बताया जाता है कि २१ मार्च को ऐजल के एक पहाड़ी इलाके में विद्रोहियों की एक बिल्कुल गोपनीय बैठक हुई जिसमें कहते हैं कि एन. एस. सी. एन., एम. एन. ए., उल्फा और टी. एन. वी. के प्रतिनिधि मौजूद थे । इस बात के भी संकेत मिले हैं कि लालडेंगा ने बैठक में शामिल होने में असमर्थता जाहिर करते हुए अपनी शुभकामनाएं भेजी थीं । बैठक में यह तय हुआ कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सत्ता पलट की योजना एक साथ बनायी जाये ताकि पुलिस और सरकार संभल न सके । बैठक में नये कार्यकर्ताओं की भर्ती और एन. एस. सी. एन. के तथाकथित विदेश सचिव अंजीलस शिमरे के नेतृत्व में प्रशिक्षण अभियान तेज करने पर बल दिया गया ।
वंदना मलिक की हत्या
कुमारी वंदना मलिक की हत्या के बारे में इस बात को काफी तूल दिया जा रहा है कि इसके पीछे किसी और गुट का हाथ है और मामले को टालने के लिए इसका दोष पी. एल. ए. के मत्थे मढ़ दिया गया है। कुमारी मलिक पी. एल. ए. के सिद्धांतों की प्रशंसिका थीं और वे उग्रवादियों के साथ सख्ती बरतने के बजाये उनके मामले पर सहानुभूति पूर्ण रूख अपनाने में विश्वास रखती थीं। हत्या के दिन परीक्षा भवन में कुमारी मलिक की ड्यूटी लगी थी। एक लड़की को परीक्षा भवन में चोरी करते उन्होंने देख लिया और उसे पकड़ लिया। जिस जीप से कुमारी मलिक लौट रही थीं, उसमें उनके साथ वह लड़की भी बैठी थी। वो कैसा हमला था जिसमें वो लड़की बेवाक बच गयी और वंदना मलिक तथा उनके साथ के दो कांस्टेबल इस तरह घायल हो गये कि उन्हें बचाने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। वहां भी घटनास्थल से कुछ पुर्जे बरामद हुई जिसमें पी. एल. ए. ने हत्या की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है। टूटी-फूटी अंग्रेजी में सारी बातें लिखी हैं और पी. एल. ए. कमांडर के दस्तखत हैं जिससे नाम का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। वो लड़की अभी पुलिस के जिम्मे ही है।
अपने भोरत-बर्मा सीमा पर स्थित मुख्यालय से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नजर रखने वाले नगालैंड सोशलिस्ट कौंसिल (एन. एस. सी. एन.) का गठन इसके तेज-तर्रार नेता अंगमी जापू फिजो ने किया । अपने ढंग के अजूबा नेता फिजो का अन्य नेताओं के साथ मनमुटाव हो गया और संगठन के अंदर बने विशेष गुट एन. एन. सी. (नगा नेशनल कौंसिल) को लेकर १९८० में ये अलग हो गये । एन. एस. सी. एन. के सेक्रेटरी जनरल टी मुइवा से उनका संपर्क आज भी बरकरार है लेकिन दोनों के काम करने के तौर-तरीके अलग-अलग हैं । नीतियों और सिद्धांतों में थोड़ी समानता है लेकिन पृथक नगालैंड बनाने के मसले पर दोनों एकमत हैं । १९८८ के जनवरी में कोचीन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन (के. आई. ओ.) के नेता ब्रैंगसीन से मिल गये । दोनों नेताओं ने कंधे-से-कंधे मिलाकर चलने का फैसला किया । इस गठबंधन का श्रेय १९८७ के अन्त में दोनों नेताओं की लंदन में हुई भेंट को दिया जाता है । “कियो” बर्मा का विद्रोही संगठन है जो भारत से लगे एक विशाल बर्मी क्षेत्र को “काईलैंड” बनाने की मांग को लेकर १९७८ से बर्मा सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध ठाने हुए है । एन. एस. सी. एन. की “कियो” से मिलीभगत रही है और दोनों एक-दूसरे की हथियारों तथा अन्य सामग्रियों से सहायता करते रहे हैं। भारत-बर्मा सीमा पर किये इंडिपेंडेंस आर्मी के जवानों के माध्यम से एन. एस. सी. एन. को चीन और बर्मा से हथियार मंगवाने में आसानी होती है। लेकिन इस नयी प्रगति से एन. मुइवा को थोड़ी चिन्ता हुई और वे अन्य संगठनों की ओर झुकने लगे। वैसे असम के उल्फ (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) नेता ए. के. मेधेन सिंह से संपर्क तो उनका काफी पुराना है लेकिन १९८७ के बाद से दोनों भूमिगत नेताओं की अधिकांश योजनाएं साथ-साथ बनने लगीं। लूटपाट और आगजनी की कई घटनाओं को दोनों गुट के विद्रोहियों ने मिलकर अंजाम दिया है। 'उल्फा' फिजो को भी सहयोग देता है। “उल्फा” अभी असम का सबसे खूंखार और सशक्त संगठन है। किसी हत्याकांड या मामले के संबंध में अभी तक इस गुट का एक भी विद्रोही पकड़ा नहीं जा सका है। ब्रह्मपुत्र घाटी और कछार के मैदानी इलाकों में सक्रिय उल्फा का कहना है कि सत्तारूढ़ असम गण परिषद असम समझौते के तहत राज्य को दिल्ली की सरकार के हाथों बेच दिया है। उल्फा के मुताबिक प्रफुल्ल कुमार महंत बस नाम भर को असम की जनता के प्रतिनिधि हैं, दरअसल वे केन्द्र सरकार की कठपुतली हैं और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि ‘उल्फा’ का वर्चस्व कायम नहीं हो जाता। ए. के. मेधेन सिंह ‘उल्फा’ को ही असम का एकमात्र शुभचिंतक मानते हैं और इसलिए सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के अतिरिक्त हर पार्टी के लोग उनका निशाना बनते हैं। पिछले महीने बैंक ऑफ बड़ौदा के कछारशाखा से एक लाख रुपये लूट लिये गये। कहते हैं लुटेरे दिन दहाड़े पैदल आये और लुटकर आराम से चलते बने। पुलिस को आज तक सुराग नहीं मिल सका। पूछताछ करने पर भी लोग ‘उल्फा’ के संबंध में कुछ नहीं बताते। किसी जमाने में पी. एल. ए. का भी मणिपुर में ऐसा ही आतंक था।
विद्रोही मिजो गतिविधियां जारी
कुछ दिन पहले मिजोरम का विद्रोही गुट मिजो नेशनल फ्रंट केन्द्र सरकार के साथ समझौता हो जाने के बाद सत्ता में आया और फिर विपक्ष में भी आया। लेकिन विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि एम. एन. एफ. (मिजो नेशनल फ्रंट) की सरकार बन जाने के बावजूद राज्य में विद्रोही गतिविधियां बिल्कुल बंद नहीं हुईं। कुछ विद्रोही गिरिजा घरों के पादरियों के संरक्षण में उस समय भी सक्रिय थे और आज भी हैं। लालडेंगा की सहानुभूति उनके साथ रही है क्योंकि उन्हें भी सबसे बड़ा संबल तो पादरियों का ही मिला हुआ है जिनकी बदौलत बारम्बार भारत सरकार के साथ बातचीत असफल होने पर लंदन चले जाते थे। एम. एन. एफ. की पूर्व सैनिक शाखा एन. एन. ए. (मिजो नेशनल आर्मी) के कमांडर विन्दोक का चीन और बंगलादेश से बराबर संपर्क हुआ है। त्रिपुरा के टी. एन. वी. (ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स) से भी उनकी खूब छनती है।