यह लेख 27 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार, असम सरकार और विभिन्न बोडो उग्रवादी गुटों के बीच हुए ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते पर केंद्रित है। यह असम में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों के बीच इस समझौते के महत्व पर प्रकाश डालता है और सुझाव देता है कि उल्फा और नगा गुटों जैसे अन्य विद्रोही समूहों के लिए भी ऐसी ही शांति पहल की जानी चाहिए। लेख बोडो विद्रोह के इतिहास, पिछले समझौतों और सभी गुटों को मुख्यधारा में लाने की चुनौतियों पर भी चर्चा करता है।
उल्फा चेयरमैन अरविंद राजखोवा ने 15 अगस्त तक केंद्र सरकार के साथ अंतिम शांति समझौते की उम्मीद जताई है, दावा किया है कि वार्ता अंतिम चरण में है। हालांकि, लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि उल्फा के विद्रोही गुट उल्फा(आई) के परेश बरुआ शांति वार्ता के खिलाफ हैं और केंद्र या असम सरकार ने राजखोवा के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह असम में उग्रवाद के जटिल इतिहास और शांति प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करता है, जिसमें हाल ही में एक छात्र की गिरफ्तारी भी शामिल है।
यह लेख पूर्वोत्तर भारत में शांति प्रक्रिया, विशेषकर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) के साथ हुए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर केंद्रित है। यह समझौता 40 वर्षों की हिंसा के बाद एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें उल्फा के संस्थापक सदस्य भारतीय संवैधानिक ढांचे में शामिल होने पर सहमत हुए हैं। लेख में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (एनएससीएन-आईएम) जैसे अन्य उग्रवादी समूहों और पूर्वोत्तर में हुए अन्य शांति समझौतों का भी उल्लेख है, साथ ही परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा (स्वाधीन) गुट की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है।
यह लेख असम के तिनसुकिया जिले में पांच बंगालियों की हत्या के बाद की स्थिति का विश्लेषण करता है, जिसमें उल्फा (आई) पर संदेह है। यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 के कारण असम में बढ़ती जातीय हिंसा और राजनीतिक तनाव को उजागर करता है। लेख उल्फा शांति वार्ता की अनिश्चित स्थिति और केंद्र व राज्य सरकारों की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।
यह लेख उल्फा शांति वार्ता के मध्यस्थ रेबती फूकन के लापता होने के इर्द-गिर्द घूमता है, जिससे वार्ता की स्थिति पर सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके बेटे कौशिक द्वारा दायर याचिका के बावजूद केंद्र और असम सरकार फूकन के ठिकाने के बारे में जानकारी देने में विफल रही हैं। लेख में परेश बरूआ के साथ फूकन के संबंधों और खुफिया एजेंसियों की कथित संलिप्तता पर भी प्रकाश डाला गया है, जिससे असम में शांति प्रक्रिया की जटिलताएँ उजागर होती हैं।
असम में उल्फा के 32 वर्षीय सशस्त्र आंदोलन, नगा वार्ता के अनुभव और केंद्र सरकार के संघर्षविराम समझौतों की सीमाओं पर सामरिक विश्लेषण।
Internal Security, Insurgency & Conflict लेखक: शशिधर खान
लेख में उल्फा के साथ औपचारिक शांति वार्ता की पृष्ठभूमि और उसे बातचीत तक लाने में बांग्लादेश की भूमिका का वर्णन है। इसमें जमानत पर रिहाई, प्रस्तावित संघर्ष-विराम और असम की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर चर्चा है।
Foreign Affairs & Neighbourhood लेखक: शशिधर खान
लेख भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि पर अटकी बातचीत और उल्फा नेता अनूप चेतिया की वापसी को लेकर दोनों देशों के रुख की पड़ताल करता है। यह शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के आरोपियों और बंदियों के आदान-प्रदान से जुड़े संदर्भ भी दर्ज करता है।
2000 की यह रिपोर्ट उत्तर-पूर्व में उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों, सीमापार संपर्कों और तस्करी से जुड़े आरोपों पर केंद्रित है। इसमें नागा-कूकी तनाव, उल्फा के राजनीतिक संपर्क और सरकार की शांति तथा विकास पहलों का भी वर्णन है।
यह लेख उत्तर-पूर्व में उल्फा, आईएसआई और लिट्टे से जुड़े संपर्कों तथा क्षेत्रीय विद्रोही गतिविधियों पर चर्चा करता है। इसमें असम की राजनीति, पड़ोसी देशों के रास्तों और शांति-प्रक्रिया की चुनौतियों को जोड़ा गया है।
यह लेख प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के संदर्भ में उल्फा से संभावित वार्ता के एजेंडे पर केन्द्रित है। इसमें 2009 में उल्फा नेतृत्व को बांग्लादेश से भारत को सौंपे जाने और असम की राजनीतिक पृष्ठभूमि का उल्लेख है।
५ जुलाई १९९० की यह रिपोर्ट असम में अल्फा के प्रचारक सिद्धार्थ फूकन के कथनों पर आधारित है। इसमें पंजाब के उग्रवादी संगठनों, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के मंजीत सिंह गुट से बताए गए संपर्क और हथियारों के आदान-प्रदान के दावे, कश्मीर से जुड़ी बातचीत, अल्फा की नई गतिविधियों पर आम जनता की प्रतिक्रिया और असम सरकार के सामने बातचीत तथा कार्रवाई की चुनौती दर्ज है।
नागालैंड में विधानसभा चुनाव के बाद भूमिगत नागा विद्रोहियों की बढ़ती हिंसक वारदातों, बर्मा सीमा पर स्थित मुख्यालय “ओकिंग” से संचालित अभियानों, इसहाक स्वू और मिविया के गुटों तथा असम के उल्फा के साथ गठजोड़ पर शशिधर खां का विश्लेषणात्मक आलेख।
असम में उल्फा उग्रवादियों की बढ़ती गतिविधियों, छात्र आंदोलन के बाद की स्थिति, हथियार प्रशिक्षण और सरकारी कदमों का गहन विश्लेषण।