भारत के पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही की निरंकुशता कम करने के लिए वर्षों तक विभिन्न राजनीतिक दलों ने आन्दोलन किया, तब जाकर उसका थोड़ा-सा सार्थक परिणाम सामने आया और नेपाल नरेश महाराजा वीरेन्द्र ने संविधान में फेरबदल करके थोड़े से जनतांत्रिक अधिकार देने को तैयार हुए। राजा वीरेन्द्र के लचीले रुख का एहसास भी था कि आन्दोलन को जनसमर्थन प्राप्त था। उन्होंने सोचा कि जनता को सीधे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल जाना चाहिए। यह साबित हो गया कि नेपाल नरेश का कहना बिल्कुल सही था। १९९२ में जनवरी से अप्रैल तक लगातार संविधान विशेषज्ञों की बैठकें सिर्फ इस बात के लिए होती थीं कि महाराजा के अधिकारों में कमी कैसे की जाये और उन पर अंकुश रखने के लिए कौन से प्रावधान किये जायें। लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला और मई में नेपाल की जनता ने नये संविधान के मुताबिक पहली बार जनतांत्रिक ढंग में खुलकर मताधिकार का उपयोग किया।
सबसे बड़ी और सुव्यवस्थित पार्टी होने के कारण नेपाली कांग्रेस की सरकार बननी स्वाभाविक थी। श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ने अपने मतदाताओं को यह समझाया कि प्रधान मन्त्री के रूप में वे इस स्थिति में रहेंगे ताकि महाराजा मुख्य बिन्दुओं पर उनकी सलाह मानने को बाध्य हो। उन्होंने नेपाल की जनता से वादा किया था कि ऐसी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जायगी ताकि लगे कि यहां भी अन्य प्रजातांत्रिक देशों जैसी स्थिति हो। पर प्रधान मन्त्री बनने के साथ ही उन्हें लगातार अपनी ही पार्टी के अन्दरूनी मतभेदों का सामना करना पड़ा और अन्ततः उनकी सरकार पाँच साल पूरा करने से पहले गिर गयी।
मौजूदा स्थिति को देखकर लगता है कि शायद फिर से अन्दर ही अन्दर पंचायत व्यवस्था कायम होगी, कहने के लिए भले ही इसे त्रिशंकु संसद कहा जाये। एक ओर जहां राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने ७५ सदस्यीय संसद में बहुमत साबित करने के लिए २०३ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये हैं और राजशाही समर्थक दो पूर्व प्रधान मन्त्री सूर्यबहादुर थापा और लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र बड़े जोशोखरोश के साथ दावा करते हैं कि एक भी सीट उनके हाथ से नहीं निकल पायेगी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विभाग के एक प्रोफेसर (जो अपना नाम नहीं खोलना चाहते) को यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के १० जुलाई से पहले तक १० सांसद थे, उसे २०३ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की हिम्मत कहाँ से आ गयी।
सिर्फ तीन वर्ष में कौन-सा करिश्मा हो गया कि इस पार्टी का इतना व्यापक जनाधार तैयार हो गया। ये बताते हैं कि १९९२ में चुनाव होने के समय तक तीन बातों को लेकर जिच बरकरार रह गयी थी। पहला था कि नेपाली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नेपाल की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति में महाराजा प्रधान मन्त्री की सलाह मानने को बाध्य हैं या नहीं। दूसरा कि आपातस्थिति किन हालातों में घोषित की जा सकती है और उस दौरान वास्तविक शक्तियां प्रधान मन्त्री के हाथ में केन्द्रित होंगी या महाराजा के हाथ में। वैसे पूरे नेपाल में सभी जानते हैं कि इन मामलों में महाराजा की इच्छा ही सर्वोपरि होगी, लेकिन थोड़े जागरूक मतदाता यह जानना चाहते थे कि प्रधान मन्त्री और महाराजा की क्या बातचीत होती है। लोगों को बताया गया था कि बहुमत से चुनकर आने वाली सरकार के प्रधान मन्त्री, संविधान विशेषज्ञ और महाराजा आपस में विचार-विमर्श करके सब कुछ तय कर लेंगे।
लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब-जब निश्चित तारीख तय करने की बात चली, प्रधान मन्त्री स्वयं संकट में फंस गये। पहले सरकार बचायें कि पहले बातचीत करें। नेपाली जनता को बड़ी उम्मीदें थीं, मतदाता सोचते थे कि आधा फासला तय कर चुके, बाकी हमारी सरकार पांच साल में कर लेगी। यही वजह है कि जनता आम चुनाव के लिए तैयार नहीं थी। भारतीय मूल के मधेशियों की सबसे बड़ी पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह काफी विस्तार से इस सम्बन्ध में चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि १५ नवम्बर का चुनाव नेपाल की जनता पर थोपा गया है क्योंकि मतदाता इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। तब भी रुचि लेते, अगर मतदाताओं के पास ऐसी किसी पार्टी का विकल्प होता जो सरकार बना सकती। सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस की इस चुनाव में सबसे बुरी गत हो रही है। १० जुलाई को प्रधान मन्त्री कोइराला की सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार उनकी पार्टी के ३६ सांसद चुनाव मैदान में हैं और उनका सीधा मुकाबला अपनी ही पार्टी के प्रतिनिधियों से है।
श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला के बारे में चर्चा है कि वे अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में राजदरबार के हिमायती रहे। उनके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट यह भी है (फार ईस्टर्न इकनॉमिक रिव्यू) कि जल्दबाजी में संसद भंग करने की सिफारिश करना और फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराजा के कदम को उचित ठहराना एक सुनियोजित योजना के तहत हुआ है जिसमें श्री कोइराला भी शामिल हैं और अब भी कोइराला और नेपाली कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई दोनों ने अपने-अपने समर्थकों को एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारे हैं जो इस पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। वामपंथी पार्टियों पर भी सशक्त विपक्ष की भूमिका न निभा पाने का आरोप नेपाल सद्भावना पार्टी के नेता श्री गजेन्द्रनारायण सिंह लगाते हैं। कई जगह संयुक्त जनमोर्चा के कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
दूसरी तरफ राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के नेताओं के हौसले बुलन्द हैं। उन्हें किसी भी पार्टी से ज्यादा सीट हासिल करने का दावा है, लेकिन यह भी मानकर चल रहे हैं कि उनकी पार्टी बहुमत नहीं साबित कर पायेगी। नेपाल सद्भावना पार्टी का मामला अन्य पार्टियों से थोड़ा अलग-थलग है क्योंकि यह सिर्फ भारतीय मूल के मधेशियों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि अन्य पार्टियां पहाड़ियों की हैं जिनका मधेशियों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है। श्री गजेन्द्रनारायण सिंह का आरोप है कि मधेशियों के साथ पिछले कई वर्षों से सरकार का सौतेला व्यवहार चल रहा है। मधेशियों को दूसरे दर्जे की नागरिकता दी गयी है और इन्हें विश्वसनीय नहीं माना जाता, इसलिए इस बिरादरी के लोगों को सेना तथा पुलिस में ऊँचे पदों पर नहीं लिया जाता। नेपाली कुल आबादी के आधे में मधेशिया आते हैं और जब आबादी के हिसाब से नेपाली मूल के लोगों के बराबर अधिकारों की माँग सद्भावना पार्टी ने उठायी तो सरकार की ओर से तराई के क्षेत्रों को काट-काटकर बाहर से पहाड़ियों को लाकर बसाया जाने लगा। अब तक तराई क्षेत्र में २५ लाख नेपाली मूल के पहाड़ियों को लाकर बसाया जा चुका है, जिसका उद्देश्य है मधेशियों को अल्पमत में करना क्योंकि इस क्षेत्र में मधेशियों की आबादी ७५ लाख से भी ज्यादा है।
इतना ही नहीं, अन्य इलाकों में जहां हर पांच हजार की आबादी पर एक चुनाव क्षेत्र है, वहीं तराई में ४५ हजार की आबादी पर एक चुनाव क्षेत्र बनाया गया है। ये आरोप है सद्भावना पार्टी के, जिसने इस चुनाव में अपने ८९ उम्मीदवार खड़े किये हैं और श्री सिंह को सभी सीटें जीतने का पूरा भरोसा है। वे सरकार बनाने की स्थिति में आने का दावा नहीं करते। उन्हें इस बात का बड़ा दुःख है कि सभी पार्टियों ने भारत विरोध को ही अपना मुख्य मुद्दा क्यों बनाया है। उनके नारों से और उन नारों के पीछे चल रही उच्चस्तरीय राजनीति से सिर्फ स्वार्थलिप्सा टपकती है। श्री सिंह का कहना है कि जब दार्जिलिंग के गोरखा नेता सुभाष घीसिंग को नेपाल सरकार की ओर से मदद दिया जाना यहां लोग उचित ठहराते हैं तो पिछले दिनों जनता दल नेता रामविलास पासवान ने अगर कहा कि नेपाल में भी पिछड़ी जातियों को नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए तो उसमें क्या गलत था।
लोग दबी जुबान से ये बातें करते हैं लेकिन कोई स्पष्ट बताने को तैयार नहीं कि आखिर इतना बड़ा उलट-फेर हुआ कैसे? श्री मोहनचन्द्र अधिकारी, जिन्हें नेपाल का नेल्सन मण्डेला कहा जाता है, के १८ वर्ष कारावास में गुजारने का आखिर परिणाम क्या निकला? श्री सिंह का कहना है कि मतदाता बेमन से वोट डालेंगे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि परिणाम क्या होना है। वैसे कहने को न्यायाधीशों को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है और बाहर से भी पर्यवेक्षक बुलाये गये हैं। लेकिन कोई पार्टी अकेली तो क्या मिलजुलकर भी सरकार नहीं बना पायेगी। वास्तव में सरकार बनाने की फिक्र किसी को है भी नहीं। ये पार्टियां इस पक्ष में जरूर हैं कि भारत से जितना सम्भव हो लाभ ले लिया जाय, लेकिन नेपाल की नदियों से भारत को कोई फायदा न उठाने दिया जाय। हिन्दी को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की सद्भावना पार्टी की मांग उन्हें अनर्गल लगती है और यह भूल जाते हैं कि तराई की उपजाऊ जमीन नेपाल की अर्थव्यवस्था की जड़ है। श्री सिंह के मुताबिक चीन से चोरी-छिपे हथियार लेने के पीछे भारत विरोधी रुख के अलावे और कुछ नहीं है। वे जनतन्त्र के गर्त में जा रहे हैं भविष्य को लेकर चिन्तित हैं।