किसी भी देश में बुनियादी बदलाव लाने में छात्रों की महती भूमिका रही है और नेपाल भी इससे अछूता नहीं है। नेपाल की शासन प्रणाली में राजनीतिक गतिविधियों की छूट नहीं है, इसलिए वहां की प्रबल वामपंथी पार्टी नेपाली कांग्रेस को अवैध करार दिया गया है, जबकि इसके नेता गणेश मान सिंह नेपाल के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति हैं। नेपाली कांग्रेस की गतिविधियों पर रोक लगाने का जनमानस पर प्रतिकूल असर पड़ा है और वामपंथियों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत के वामपंथी सदस्यों ने भी आखिर प्रधानमंत्री मारिच मान सिंह श्रेष्ठ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर ही दिया, जिसकी तैयारी पिछले कुछ महीनों से चल रही थी।
विश्वविद्यालय परिसर में वाम-मार्गी बनने के सबक से शाही शासन काफी परेशान है। वैसे तो छात्रों के बीच कई पार्टियां अपना प्रभाव फैलाने के लिए हाथ-पांव मार रही हैं, मगर सबसे मजबूत स्थिति नेपाली कांग्रेस से सम्बद्ध ‘नेपाली विद्यार्थी संघ’ (नेपाल छात्रसंघ) की है। नेपाल में सभी विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों के चुनाव एक साथ और एक ही दिन होते हैं। इस वर्ष २४ अप्रैल को छात्रसंघ का चुनाव हुआ। मुकाबला मुख्य रूप से संयुक्त प्रगतिशील छात्र मोर्चा और नेपाल विद्यार्थी संघ के बीच था। संयुक्त मोर्चा में राष्ट्रीय छात्र संघ, क्रांतिकारी छात्र संघ और अखिल नेपाल स्वतंत्र छात्र संघ के तीनों घटक शामिल थे। ये चारों घोर वामपंथी छात्रों का संघ माना जाता है। इनके नेताओं का मानना है कि राजशाही खत्म करने के बाद ही व्यवस्था में कोई सुधार संभव है। जबकि नेपाल विद्यार्थी संघ में ऐसे तत्व हावी हैं जो वर्तमान शासन व्यवस्था को बरकरार रखकर परिवर्तन के पक्ष में हैं। उनमें कुछ नेता सम्राट के कृपापात्र माने जाते हैं, चुनाव परिणाम से स्थिति और भी स्पष्ट हो गई। वामपंथी मोर्चा ने २५ में से १७ परिसरों में जीत हासिल की, जबकि नेपाल विद्यार्थी संघ समेत बाकी छात्र संघों का प्रभाव सिर्फ आठ परिसरों तक ही सीमित रहा। यह कोई नई बात नहीं थी, इसलिए कि मई, १९८६ में हुए राष्ट्रीय पंचायत चुनाव में भी काठमांडू घाटी की दोनों सीटें वामपंथी नेता पद्मरत्न तुलाधर और विमल मानन्धर ने जीती थीं। और घाटी से बाहर भी वामपंथियों ने अपने प्रभाव का चमत्कार दिखाया। विराटनगर, रामपुर, भरतपुर, भद्रपुर, धारान और पोखरा में भी छात्रों के वोट वामपंथी संघों को मिले। नेपाली छात्रसंघ का प्रभाव घाटी से बाहर जनकपुर, सिरहा, हितौड़ा तक ही सीमित रह पाया। इसके विपरीत प्रतिबंधित नेपाल राष्ट्रवादी छात्र संघ भैरहवा और भोजपुर परिसर में काबिज रहा। १९७९ से पहले तक पंचायतों की राजनीति में इस संघ ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। १९८८ के चुनाव के बाद से इस पर प्रतिबंध है।
जिस देश में सामान्य राजनीतिक गतिविधियों पर भी कड़ी पाबंदी हो, वहां वामपंथियों का इतना बोलबाला होना नेपाल से बाहर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले उग्रवादियों ने राजमहल के नजदीक शक्तिशाली बम फेंककर अपनी सक्रियता का परिचय दे दिया था और उस घटना को लेकर समूचे नेपाल में तहलका मच गया था। एक-दो स्थानों पर और भी विस्फोट हुए थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि राजशाही के खिलाफ कहीं-न-कहीं जनता में असंतोष अवश्य है। इस वर्ष दिसंबर में नेपाली संसद राष्ट्रीय पंचायत के २६ वर्ष पूरे हो जाएंगे। वामपंथी दल इस बात की पूरी कोशिश में हैं, दिसंबर से पहले तक राजनीतिक दलों को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएँ। अभी तक राजनीतिक दलों को बाकी सारे अधिकार तो मिले हुए हैं, मगर कानून के अधिष्ठाता सिर्फ सम्राट हैं। अभी राष्ट्रीय पंचायत में वामपंथी सदस्यों के आगे प्रधानमंत्री की एक नहीं चल पाती।
कानूनी अधिकार लेने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनमत तैयार करने का अभियान छेड़ रखा है। सम्राट वीरेंद्र से लगातार इस नई जागृति की उपेक्षा करना संभव नहीं हो सका और आखिरकार राष्ट्रीय पंचायत के अध्यक्ष नावा राज सुब्बेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को नेब्रास्का (अमेरिका) भेजना पड़ा, जो पार्टी विहीन जनतंत्र का अध्ययन करेगा। नेब्रास्का में पार्टी विहीन जनतांत्रिक सरकार है।