प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में अंतरराष्ट्रीय फोरम ब्रिक्स के संबोधन भाषण के पहले ही दिन संयुक्त राष्ट्र परिषद में ‘वीटो पावर’ (स्थायी सीट) हासिल करने के लिए 2015 तक की समय-सीमा तय कर दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली ही कूटनीतिक यात्रा में मोदी ने अपने देश के साथ-साथ दुनिया के भी सभी बड़े देशों को यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि उनका काम करने का तरीका औरों से जरा अलग है।

ब्रिक्स का गठन मुख्यरूप से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ है। इसलिए यह मुद्दा लो प्रोफाइल में रहा। लेकिन भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश चाहते हैं कि इस फोरम के जरिए सुरक्षा परिषद में वीटो पावर हासिल करने का उनका यह दावा भी मजबूत हो। क्योंकि रूस और चीन भी ब्रिक्स के सदस्य हैं, जो दोनों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यता (सीट) का मतलब ही होता है वीटो पावर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वसम्मति से पारित किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए एक ही वीटो काफी है।

राष्ट्रसंघ को चेतावनी

नरेंद्र मोदी जी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से भी उस सम्मेलन में मिलना था, इसलिए वे अपने दावे के विस्तार में नहीं गए। क्योंकि स्थायी सीट के भारतीय या किसी अन्य देश के दावे के प्रति चीन और रूस का रवैया वही है जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का है। अमेरिका और चीन खुलकर ऐसा सुधार नहीं चाहते और बाकी चुप्पी साधे रहते हैं।

इसलिए मेजबान ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा से मुलाकात के दौरान उन्होंने संयुक्त सुधार के विषय में विस्तृत चर्चा की। 2015 में तीनों नेता दिल्ली में मिलेंगे तो यह विषय भी जरूर उठेगा।

संयुक्त राष्ट्र में सुधार और सुरक्षा परिषद की स्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने की चर्चा पुरानी है। कई दशकों से यह मांग सबसे जोरदार तरीके से भारत ही संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत विभिन्न राजनीतिक मुलाकातों में उठाता रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इसके लिए समय-सीमा तय कर दी। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपतियों से बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि सुधार की बात बहुत दिनों से हो रही है, अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय निर्धारित करने की जरूरत है।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से हफ्ता भर पहले संयुक्त राष्ट्र स्थित भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने सुरक्षा परिषद में विस्तार की बातचीत के लिए बने अंतरराष्ट्रीय मंच पर चेताया कि मगर इसमें देर हुई तो संयुक्त राष्ट्र की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। उन्होंने ग्रुप-4 के वजूद पर भी सवाल उठाया। वीटो पावर हासिल करने के लिए 2005 में यह ग्रुप बना, जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान हैं। यह ग्रुप कई बार पांचों वीटो पावर वाले देशों को चेता चुका है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र गठन के समय से ही यह विश्व मंच इन्हीं की मुट्ठियों में है और वे अन्य देशों का अस्तित्व स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। इससे बढ़ता असंतोष एक दिन नुकसानदेह हो सकता है।

ब्राजील से स्वदेश लौटने के रास्ते में जर्मनी में चांसलर एंजेला मर्केल से मोदी मिलते हुए आए। सुरक्षा परिषद में सुधार के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, अमेरिका। संयोग से नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर उस समय अमेरिका जा रहे हैं, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक सत्र चलता रहेगा। प्रधानमंत्री के सितंबर के अंत में अमेरिका जाने की बात पक्की हो गयी है और उसी समय संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू होता है। जाहिर है कि न्यूयॉर्क जाकर सत्र को संबोधित करके ही लौटेंगे। उसमें वीटो पावर का स्पष्ट नाम भले न लें, स्थायी सदस्य बढ़ाने का जिक्र तो अवश्य करेंगे और पहले के किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा मजबूती से अपना दावा पेश करेंगे। इसका संकेत उन्होंने पहले ही दे दिया है।

इजराइल का मुद्दा

एक और संयोग है, जो अमेरिका की सबसे कमजोर नस इजराइल से जुड़ा है। इजराइल से भाजपा के अच्छे संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री के ब्राजील से लौटने से पहले ही संसद में इजरायल-फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग पर हंगामा चल रहा था। फिलिस्तीन का मामला कश्मीर से अलग है। लेकिन कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सांसद महबूबा मुफ्ती ने ही सबसे पहले और सबसे जोरदार ढंग से फिलिस्तीन पर चर्चा और इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने तक (17 जुलाई) इजराइली हमले में गाजा पट्टी में करीब 400 फिलिस्तीनी मारे जा चुके थे। मिस्र के युद्धविराम प्रस्ताव पर सहमति की बात तो चली, लेकिन जवाब में इजराइली सैनिकों ने जमीनी हमले तेज कर दिए। वैसे तो सभी गैर-भाजपाई विपक्षी पार्टियों ने इस पर चर्चा की मांग की। लेकिन कश्मीर में अभी लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करनेवाली महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलिस्तीनी नेता यासेर अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे।

ऐसी बात नहीं है कि संसद में चर्चा नहीं हुई। मगर जनता के बीच और विश्व के अन्य देशों में इस तरह का संदेश गया कि भाजपा सरकार फिलिस्तीन पर चर्चा नहीं चाहती थी। राज्यसभा में ज्यादा हंगामा हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा ने इसी पर बल देते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों की लड़ाई का समर्थक रहा है। अमेरिका इसके खिलाफ है और उसका असर भारत-अमेरिका संबंध के साथ-साथ सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के दावे पर भी पड़ा है।

ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणापत्र में यही बात गूंजी, जिससे पता चलता है कि यह मामला कितना गंभीर है। कश्मीर के ही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इसे जोरदार शब्दों में राज्यसभा में उठाया। कार्रवाई लगातार चार दिनों तक नहीं चली। उधर कश्मीर में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन जारी हैं।

देश-विदेश में और किसी को भले न अच्छी लगी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति को यह बात रूची होगी। अमेरिका को इजराइल के खिलाफ कोई चर्चा अखर जाती है। लेकिन पाकिस्तान और अन्य इस्लामी देश जब संयुक्त राष्ट्र में या कहीं अन्यत्र कश्मीर मसले को फिलिस्तीन जैसा बताते हैं तो अमेरिका को अच्छा लगता है।

भाजपा नीत राष्ट्रीय गठजोड़ सरकार के उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में लालकृष्ण आडवाणी पहली कूटनीतिक यात्रा पर वर्ष 2000 में इजराइल गए। उसके पहले विदेशमंत्री जसवंत सिंह इजराइल हो आये थे। फिर दिसंबर, 2010 में भाजपा के ही नितिन गडकरी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से छह दिनों के लिए येरुसलम (इजराइल की राजधानी) गए। उस समय भी तनाव चरम पर था। फिलिस्तीनी जमीन गाजा पट्टी और पश्चिमी तट से यहूदी बस्ती हटाने से इजराइल द्वारा इंकार कर दिए जाने के कारण दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही थी। भारत अपनी नीतियों के मुताबिक फिलिस्तीन को इजराइली अधिपत्य से मुक्त एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व का पक्षधर है और शुरू से ही इसके लिए समर्थन करता रहा है।

सितंबर, 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लेने गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का सबसे आगे बढ़कर जोरदार समर्थन किया। जबकि उन्हें मालूम था कि अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में फिलिस्तीनी आवेदन को वीटो करने की धमकी और इजराइल ने इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी फिलिस्तीन को दे रखी है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास तमाम विरोधों के बावजूद अपनी दावेदारी पर अड़े रहे और संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का आवेदन महासचिव बान की-मून के हाथ में थमा दिया।

बीच का रास्ता

भारत-इजराइल संबंध में भी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर फिलिस्तीन का मामला है। इसी वजह से 1948 में इजराइल के उदय होने के बाद 44 वर्षों तक भारत ने उसके साथ राजनयिक संबंध नहीं बनाए। यह संबंध 1992 में तब कायम हुआ, जब फिलिस्तीन-इजराइल में शांति समझौते के आसार बने। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासेर अराफात के साथ 1995 में हुए ओस्लो समझौते के बाद ही इजराइली राजदूत का भारत में कायदे से रहना संभव हुआ।

अमेरिका फिलिस्तीनी मुद्दे पर ही संयुक्त राष्ट्र में सर्वसम्मति से इजराइल के खिलाफ पारित प्रस्ताव को कई बार वीटो कर चुका है। कांग्रेस सरकारों ने इजराइल को कभी तवज्जो नहीं दी। लाल कृष्ण आडवाणी के दौरे के 12 वर्षों बाद जनवरी, 2012 में विदेशमंत्री एस. एम. कृष्णा इजराइल गए और उन्होंने भी बीच का रास्ता अपनाया। उस दौरे का भाजपा को छोड़ किसी दल ने समर्थन नहीं दिया। नितिन गडकरी की ही तरह येरुसलम में फिलिस्तीन का जिक्र नहीं किया। वे फिलिस्तीनी राजधानी रामल्ला भी गए, लेकिन बोले कुछ नहीं।

इजरायल से भारत के रक्षा व व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं जो अब और मजबूत होंगे। फिलिस्तीन-इजरायल के बीच तनाव कम होने के लक्षण नहीं हैं। ज्यादा संभावना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी ये चर्चा गूंजेगी। ब्राजील में नरेंद्र मोदी ने ब्लादिमीर पुतिन से भारत-रूस पुरानी दोस्ती की दुहाई देकर सद्भावनापूर्ण संबंध बनाया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में मलेशियाई विमान एमएच 17 के कथित रूप से रूस समर्थक यूक्रेन विद्रोहियों द्वारा मार गिराए जाने की घटना भी चर्चा में आएगी, जिसमें चालक दल समेत लगभग 300 यात्रियों की जानें गयीं। अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ा हुआ है, जो बढ़ेगा। भारत के साथ-साथ इन देशों की भी चीन से तनातनी है। चीन से बातचीत मोदीजी ने सीमा विवाद तक ही सीमित रखी।

जितने मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी उभरे हैं कि उनके लिए वीटो पावर वाला बनना कोई असंभव नहीं है। सब कुछ इस पर निर्भर है कि वीटो पावर वाले देशों के हितों से जुड़े मसलों पर संयुक्त राष्ट्र में और बाहर भारत का क्या रुख रहता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका।