अकाल, गृहयुद्ध और विभिन्न देशों में चल रही लड़ाई के कारण पूरे विश्व में शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या एशिया, अफ्रीका और सोवियत संघ से अलग हुए देशों में शरणार्थियों की है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयुक्त कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी दुनिया में कुल तीन करोड़ 50 लाख शरणार्थी हैं, जबकि ऐसे लोगों की संख्या भी लाखों में है, जो शरणार्थी आयुक्त कार्यालय की सूची में दर्ज नहीं हैं और उन्हें मानवीय आधार पर भी कोई सहायता नहीं मिलती। एशिया और अफ्रीका के सुदूर प्रांतों में ऐसे लाखों शरणार्थी हैं, जो मैदानों, पहाड़ी गुफाओं, तटीय इलाकों और जंगलों में खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र से जो खुराक मिल पाती है, उससे एक दिन में एक ही बार इनका पेट भर पाता है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयुक्त रूद लुब्बर्स का कहना है कि इनमें से 50 लाख शरणार्थी तो ऐसे हैं, जो सीधे उनके संरक्षण में आते हैं और करीब दस लाख शरणार्थियों ने औद्योगिक देशों से संरक्षण पाने का आवेदन कर रखा है, जिन्हें गृहयुद्ध के चलते अपने घर-बार छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। इन शरणार्थियों में अधिकांश अफ्रीका के हैं, जहां के कई देशों में बरस-दर-बरस गृहयुद्ध चल रहे हैं और जिनके समाप्त होने के आसार नजर नहीं आते। अपने पूर्ववर्ती सादाको ओगाता की तरह लुब्बर्स इस बात से दुखी हैं कि जितनी तेजी से विश्व में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से उनके कोष में बढ़ोतरी नहीं होती, इसके चलते शरणार्थियों के जीवनयापन के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी संभव नहीं हो पा रहा है।

बड़े देशों की प्रतिद्वंद्विता और खुद को अधिक ताकतवर दिखाने की लड़ाई शरणार्थी समस्या की जड़ है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ताकतवर देश अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में जिन देशों को हिंसा की आग में झोंक देते हैं, वे देश सालों-साल इससे उबर नहीं पाते। इनमें एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीकी देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी देशों में तो हालत बहुत खराब है। अकाल और अनावृष्टि जैसी प्राकृतिक विपदाओं के मारे इन देशों को बड़े देशों के इशारे पर लड़ी जा रही लड़ाई ने बिल्कुल कंगाली की हालत में ला दिया है। चन्द्रमा पर घर बसाने के लिए जल की खोज की जा रही है, जबकि धरती पर जल के अभाव में गृहयुद्ध की आग में झुलसकर लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे देशों में सोमालिया, इथोपिया, नाइजीरिया, नाइजर, सिएरा लिओन, सूडान, आइवरी कोस्ट, चाड, मोजाम्बिक और अंगोला को शामिल किया जाता है।

सन् 1989 में सोवियत संघ में बिखराव की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद से उससे अलग हुए किसी भी देश में आज तक शांति कायम नहीं हो पाई है। इधर कोसोवो में अमेरिका द्वारा की गई बमबारी के बाद देश छोड़कर भागे लोगों की संख्या 60 हजार से भी ज्यादा हो गई है। यह बमबारी करने वाले नाटो सूत्रों से प्राप्त आंकड़ा है, जो खाड़ी युद्ध की तरह रिहायशी इलाकों में बम न गिराने का दावा करते रहे हैं। जाहिर है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा है।

कजाकिस्तान में मुस्लिम विद्रोहियों को कुचलने की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार्रवाई से फिर सैकड़ों गांव एवं शहर वीरान हो रहे हैं, जबकि इसके पड़ोस में स्थित चेचन्या पहले से ही सुलग रहा है। लड़ाइयों से उजड़े लोगों के अच्छे दिन लौटने के निकट भविष्य में आसार भी नहीं दिखाई दे रहे।

सन् 1994 में रवांडा में हुतु और तुत्सी कबीलों के बीच शुरू हुए संघर्ष के कारण बेघरबार हुए लोगों की संख्या अब तक पांच लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। बुरुंडी में 1993 में संघर्ष शुरू हुआ और वहां से भागकर लोगों ने पड़ोसी देशों तंजानिया और जाइर में शरण ली, जिससे वहां की सरकारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग के लिए सभी शरणार्थियों के स्थायी गुजर-बसर का इंतजाम करना संभव नहीं है। शरणार्थियों के लिए सहायता तभी तक दी जाती है, जब तक उनके अपने देश में उनके लिए अनुकूल स्थिति और वापसी के लिए सही माहौल की स्थापना नहीं हो जाती।

वैसे हकीकत यह है कि यह अनुकूल स्थिति कभी नहीं आ पाती और अगर माहौल थोड़ा बहुत ठीक होता भी है, तो शरणार्थी दहशत के कारण वापस लौटने को तैयार नहीं होते।

विश्व शरणार्थी दिवस (20 जून) को जारी शरणार्थी आयोग की रिपोर्ट में इस बात के लिए भी दुख व्यक्त किया गया है कि युद्धरत सैनिक गुट प्रतिरोध की आग में इस तरह जलते रहते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी के प्रभाव वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की जान लेने और महिलाओं पर जुल्म ढाने से भी बाज नहीं आते। रिपोर्ट के मुताबिक शरणार्थियों में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें मजबूरन अपने घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। आज हालत यह है कि 35 देशों में गृहयुद्ध जारी है और इन देशों के शरणार्थी, जब हालात कुछ सामान्य होने पर अपने घरों को वापस लौटते भी हैं, तो उनके लिए वहां रहना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आजीविका के अभाव में वे बेबस हो जाते हैं और उन्हें दोबारा उजड़ते देर नहीं लगती।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयुक्त को इस बात का भी अफसोस है कि अमेरिका और यूरोप के देश शरणार्थियों की मदद करते समय राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहते हैं। पिछले दिनों सुरक्षा परिषद में इस विषय पर भी गंभीर बहस हुई और सभी सदस्य देशों ने भी इस बात को स्वीकार किया। अमेरिकी प्रतिनिधि ने खुद ही स्वीकार किया कि अमेरिका ने शरणार्थियों के लिए जो एक करोड़ 17 लाख डॉलर आवंटित किए, उनमें से मात्र 66 लाख डॉलर अफ्रीकी शरणार्थियों के लिए हैं, जबकि संसार में अफ्रीकी शरणार्थियों की संख्या ही सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं यूरोप में कोसोवो शरणार्थियों को जहां 1.70 डॉलर हर रोज दिया जा रहा है, वहीं अफ्रीकी शरणार्थियों के लिए मात्र 0.60 डॉलर रोजाना मिलना ही निर्धारित है। इससे भी कमाल की बात तो यह है कि 20 हजार कोसोवो शरणार्थियों को अमरीका ने अपने बूते पर पनाह दी है।

भारत में कश्मीर छोड़कर भागे हुए लोगों की संख्या 50 हजार से ज्यादा है। कश्मीरी पंडितों के प्रवक्ता एम.एल. हाण्डू के मुताबिक पहले तो उन्हें अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और फिर उनको मकान, जमीन-जायदाद से बेदखल कर दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर ये लोग अपने घर लौटना भी चाहें, तो इनका घर है कहां और वहां जाकर ये लोग रहेंगे कहां? कारगिल संकट से विस्थापित हुए लोगों की अभी गणना नहीं की जा सकी है। इस संकट के कारण सीमा पार के सारे गांव उजड़ गए हैं। जो लोग भय और आतंक के बावजूद अपने घर छोड़कर नहीं जा पाए, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भोजन की है।

इन लोगों को किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। त्रासदी तो यह है कि इन लोगों को इस इलाके में हालात सामान्य होने के कोई आसार भी दिखाई नहीं देते। जम्मू-कश्मीर के जनकार्य मंत्री कमल अली अखून ने स्वीकार किया है कि ये शरणार्थी बड़ी खराब परिस्थितियों में जी रहे हैं। हर तरफ से निराश कश्मीरी पंडितों ने भी अपने लिए अलग राज्य की मांग की है।

विस्थापित पंडितों के संगठन कश्मीर समिति के अध्यक्ष सी.एल. गड्डू, पनून कश्मीर के संयोजक युवराज रैना, अग्निशेखर ज्यादा समय अमेरिका में रहते हैं। पिछले वर्ष सीनेटर फ्रैंक पेलोन ने इनकी मदद के लिए एक करोड़ डालर का प्रस्ताव किया, जब ये नेता 14 सितम्बर को बलिदान दिवस मनाने कश्मीर आए थे। एक दशक पहले इसी तारीख को कश्मीरी पंडितों के जुझारू नेता टीकालाल टपलू अपने घर के सामने मारे गए थे।

भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों के आगमन का सिलसिला भी लगातार जारी है। 1972 से चल रही त्रिपुरा की चकमा समस्या का भी अब तक कोई हल नहीं निकला है। बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी गांवों से भागकर भारत आए इन शरणार्थियों में से अधिकांश यद्यपि स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन वहां उनके साथ बाहरी लोगों जैसा बर्ताव किया जा रहा है और ये लोग बड़े कष्ट में रह रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले 28 वर्षों से रह रहे और पाकिस्तान को अपना मुल्क मानने वाले बिहारी शरणार्थियों की हालत तो इतनी दयनीय है कि कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग के भारतीय प्रतिनिधि ए.पी. महिमा ने पड़ोसी देशों से भारत में आने वाले शरणार्थियों के साथ भारत में किए जाने वाले अच्छे व्यवहार की तारीफ तो की है, लेकिन साथ ही भारत सरकार से कहा है कि वह एक शरणार्थी कानून बनाए। उन्होंने कहा है कि भारत गिने-चुने देशों में से है, जिन्होंने 1951 के अन्तरराष्ट्रीय प्रस्ताव और 1967 के प्रोटोकॉल पर दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन इनके संविधान में सभी तरह के लोगों (शरणार्थी सहित) को समान रूप से संरक्षण देने का प्रावधान है। हाल में दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती और विधि आयोग के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने शरणार्थियों को पनाह और मदद देने के वर्तमान प्रावधानों को तदर्थ उपाय बताते हुए इसकी ठोस व्यवस्था करने पर बल दिया है।

फिलहाल रूद लुब्बर्स को सबसे ज्यादा चिंता है भारत और नेपाल में रह रहे उन तिब्बती शरणार्थियों की, जिनके स्वदेश लौटने की कोई सूरत नजर नहीं आती। दूसरे देशों में बसने वाले ये शरणार्थी खुद तो अभावों में रहते ही हैं, सम्बद्ध देश की मुश्किलें भी बढ़ा देते हैं। उधर अफगानिस्तान में तालिबान के अड़ियल रवैए और दोनों पक्षों के बीच तेज हुई लड़ाई से अन्य देशों की ओर भागने वाले लोगों की संख्या दो लाख से ज्यादा हो गई है। नेपाल में रह रहे भूटानी शरणार्थियों के अच्छे दिन लौटने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारों के बीच हाल में एक समझौता हुआ है। लेकिन फिलहाल नेपाल खुद संकट में है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने अमीर देशों से शरणार्थी आयुक्त को दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी का आग्रह किया है। गत वर्ष उन्होंने 2.2 अरब डॉलर मांगे थे। लुब्बर्स और अन्नान दोनों ने ही सभी देशों से शरणार्थियों को शरण देने की नीति उदार बनाने का भी आग्रह किया है।