यह लेख म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की अनिश्चितता पर केंद्रित है, जहाँ सैनिक सरकार ने आपातकाल और मार्शल लॉ लगाकर जनता के दमन को जारी रखा है। लेखक बताता है कि कैसे 2021 के तख्तापलट के बाद आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया और सेना ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ बाधित हुईं। अंतरराष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद, सेना अपनी तानाशाही परंपरा को कायम रखे हुए है, जिससे देश में लोकतंत्र की वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं।
यह लेख म्यांमार में सैन्य जुंटा द्वारा लोकतंत्र के दमन और मिन ओंग हलेंग के नेतृत्व में सत्ता पर कब्ज़े का विश्लेषण करता है। इसमें 2026 के छद्म चुनावों, आंग सान सू की की कैद, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। लेख बताता है कि कैसे सेना ने नागरिक अधिकारों को कुचला और विपक्ष को खत्म किया, जिससे देश में लोकतंत्र की बहाली की उम्मीदें धूमिल हो गईं।
म्यांमार में सैनिक तख्तापलट के एक साल बाद भी लोकतंत्र बहाली के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। सेना प्रमुख मिन औंग हलांग ने नवंबर 2020 के चुनावों में धांधली का आरोप लगाकर आंग सान सू की की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया, जबकि अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनावों को निष्पक्ष बताया था। भारत, चीन और आसियान जैसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बावजूद, सेना सू की को रिहा करने या लोकतंत्र बहाल करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर सुरक्षा और कूटनीतिक संबंध प्रभावित हो रहे हैं।
यह लेख 2025 में भारत के पड़ोसी देशों, विशेषकर म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल में हुई राजनीतिक उथल-पुथल का विश्लेषण करता है। इसमें म्यांमार में सैन्य जुंटा द्वारा कराए गए दिखावटी चुनावों, आंग सान सू की की नजरबंदी, बांग्लादेश में छात्र विद्रोह के बाद शेख हसीना का पलायन और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पर प्रकाश डाला गया है। लेखक भारत के लिए इन क्षेत्रीय घटनाओं के निहितार्थों और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा करता है।
यह लेख म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन और हिंसा पर औंग सान सूकी की चुप्पी की आलोचना करता है। इसमें सूकी के नोबेल शांति पुरस्कार को वापस लेने की अंतरराष्ट्रीय मांगों और इस मुद्दे पर भारत, बांग्लादेश और चीन की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। लेख में नोबेल पुरस्कारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है, खासकर उन विजेताओं के संदर्भ में जिन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं।
यह लेख रोहिंग्या संकट पर केंद्रित है, जिसमें भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, म्यांमार की नेता औंग सान सू की की चुप्पी और चीन की कूटनीतिक चालों का विश्लेषण किया गया है। चीन इस संकट का उपयोग म्यांमार और बांग्लादेश में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने और भारत को क्षेत्र से अलग-थलग करने के लिए कर रहा है। भारत ने रोहिंग्या को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, जबकि कुछ भारतीय राजनीतिक दल उनके समर्थन में हैं।
यह लेख रोहिंग्या शरणार्थी मुद्दे पर भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोधाभासी रुख का विश्लेषण करता है। केंद्र सरकार रोहिंग्या को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, जबकि ममता बनर्जी इसे मानवीय मुद्दा बताती हैं और केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाती हैं। लेख में बांग्लादेश की भूमिका और भारत के विभिन्न राज्यों जैसे असम, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में शरणार्थियों और घुसपैठियों से जुड़ी वोट बैंक की राजनीति पर भी प्रकाश डाला गया है।
लेख मणिपुर में तीन वर्ष से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा के बदलते तेवर, मेइतेइ-कुकी संघर्ष के बाद कुकी-नगा समुदायों के बीच नए सिरे से उभरे टकराव और परिसीमन-जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अपडेट करने की मांग पर केंद्रित है। इसमें मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह की दिल्ली यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना कार्य स्थगित किए जाने के फैसले, नगा-कुकी उग्रवादी गुटों की गतिविधियों और सर्वोच्च न्यायालय की शांति अपीलों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव तथा भारत की पड़ोस कूटनीति के समक्ष चुनौतियों का गहरा भू-राजनीतिक विश्लेषण।
भारत-म्यांमार सीमा पर कंटीले बाड़ और खुली आवाजाही समझौते को समाप्त करने की केंद्र सरकार की घोषणा सुरक्षा चिंताओं के बीच एक रणनीतिक कदम है, लेकिन यह पूर्वोत्तर के चार राज्यों की सीमाओं पर राजनीतिक जटिलताओं को और बढ़ा सकता है। मणिपुर में आठ महीने से जारी जातीय हिंसा पर काबू पाने में केंद्रीय बलों को दोषी ठहराना राज्य सरकार की अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है, जबकि राज्य पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया सर्वविदित है। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी राज्य सरकार की नीतियों पर केंद्रित है, न कि केंद्रीय बलों पर, जिन्हें शांति बहाली के लिए तैनात किया गया है। सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा के बीच गहरा संबंध है, और इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी समस्या का समाधान नहीं है।
लेख 2012 के म्यांमार उपचुनाव की प्रक्रिया, परिणामों पर चुनाव आयोग की चुप्पी और सू की की भूमिका की पड़ताल करता है। यह सैन्य शासन के तहत सीमित राजनीतिक सुधारों और विपक्ष की वास्तविक शक्ति पर प्रश्न उठाता है।
Foreign Affairs & Neighbourhood लेखक: शशिधर खान
लेख म्यांमार में निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और डेविड कैमरन की यात्रा के समय राजनीतिक बदलाव की सीमाओं पर सवाल उठाता है। इसमें आंग सान सू की, सैन्य शासन और पश्चिमी प्रतिबंधों को लेकर उठे संकेतों का वर्णन है।
Internal Security, Insurgency & Conflict लेखक: शशिधर खान
लेख एनएससीएन (खपलांग) की म्यांमार संबंधी रणनीति और नागा राजनीतिक दावों का विश्लेषण करता है। आगे यह नागालैंड तक सीमित युद्धविराम, पड़ोसी राज्यों की प्रतिक्रिया और मणिपुर में उठी आशंकाओं को जोड़ता है।
Foreign Affairs & Neighbourhood लेखक: शशिधर खान
लेख आंग सान सू ची के पति माइकल एरिस की मृत्यु के बाद म्यांमार की सैनिक सरकार पर बने दबाव का विश्लेषण करता है। इसमें सू ची के साथ सरकार के व्यवहार, जनतांत्रिक आंदोलन, क्षेत्रीय प्रतिक्रिया और अंतरराष्ट्रीय दबाव की सीमाओं पर चर्चा है।
यह रिपोर्ट आंग सान सू ची की नजरबंदी और म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन पर केंद्रित है। इसमें अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद अमेरिका, ब्रिटेन और भारत की नीतियों, व्यापारिक हितों और भारतीय पूर्वोत्तर में सुरक्षा सहयोग की चर्चा है।
लेख 1988 में बर्मा के सैन्य शासन, ने विन के प्रभाव और मांगमांग के राष्ट्रपति बनने के बाद जारी जन-विरोध का वर्णन करता है। यह समाजवादी व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक बदलाव की मांग के बीच तनाव को सामने रखता है।
लेख आंग सान सू की की नजरबंदी और म्यांमार में जनतांत्रिक अधिकारों की स्थिति पर केंद्रित है। यह संयुक्त राष्ट्र, आसियान, चीन और भारत की नीतियों को लेखक के आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है।
लेख आंगसान सूकी और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के संघर्ष को म्यांमा की सैन्य सत्ता के संदर्भ में रखता है। इसमें भारत और चीन की नीतियों तथा सूकी के प्रति भारतीय जनसमर्थन पर लेखक की टिप्पणी है।
2012 के म्यांमार उपचुनावों में धांधली की आशंकाओं, सू की की जीत और संसद में सेना के आरक्षित प्रभाव पर लेख सवाल उठाता है। इसमें चुनाव को वास्तविक लोकतांत्रिक परिवर्तन मानने पर संदेह व्यक्त किया गया है।
लेख 23 अप्रैल की शपथ को म्यांमार में राजनीतिक बदलाव की कसौटी मानता है। इसमें एनएलडी की संविधान संबंधी आपत्तियों, ब्रिटेन की भूमिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंध-विमर्श की पृष्ठभूमि दी गई है।
म्यांमार में जनतंत्र बहाली के आसार — Dainik Tribune का अभिलेखीय समाचारपत्र लेख।
आश्चर्यजनक है म्यांमार में सैनिक सत्ता की मजबूती — Nai Dunia का अभिलेखीय समाचारपत्र लेख।
म्यांमा में उथल पुथल के आसार — Ranchi Express का अभिलेखीय समाचारपत्र लेख।
नागालैंड में विधानसभा चुनाव के बाद भूमिगत नागा विद्रोहियों की बढ़ती हिंसक वारदातों, बर्मा सीमा पर स्थित मुख्यालय “ओकिंग” से संचालित अभियानों, इसहाक स्वू और मिविया के गुटों तथा असम के उल्फा के साथ गठजोड़ पर शशिधर खां का विश्लेषणात्मक आलेख।