बहुभाषा-भाषी क्षेत्र होने की वजह से असम में वक्त-बेवक्त भाषाई दंगे होते रहे हैं। छात्र आन्दोलन की हवा में यह मामला अभी तक दबा हुआ था। अब लोकप्रिय सरकार बन जाने के बाद पुनः अशांति और अव्यवस्था के रूप में यह समस्या सामने आ रही है, जैसा कि १९४८, १९६० और १९७२ में देखने में आया था तथा हत्याओं का तांता लग गया था।

यह स्थिति विशेषकर बंगाली भाषी जिले कछार, करीमगंज, बाराकघाटी तथा जनजातीय क्षेत्रों को लेकर उत्पन्न हुई है। पिछले दिनों राजकीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि गैर-असमिया माध्यम वाले स्कूलों में भी असमिया भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी।

वास्तव में इस सर्कुलर से कोई घाटा-नुकसान नहीं है। और खासकर महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल (अपवाद के तौर पर) सरीखे राज्यों को छोड़कर शायद ही किसी अन्य राज्य में ऐसे सर्कुलर से कोई फर्क पड़े। मगर असम के इन जिलों के बंगाली छात्र किसी दूसरी भाषा की चर्चा तक करना पसंद नहीं करते। सबों ने सरकार को अपना सर्कुलर वापस लेने को कहा। और सिर्फ एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, जिसके अन्दर अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो... फिर उसके बाद होने वाले गम्भीर परिणाम की पूरी तैयारी कर ली गई।

दरअसल गौर से देखने पर इन बंगाली भाषी छात्रों के असंतोष का कोई खास कारण नहीं नजर आता। असमिया असम की भाषा है, इसमें दो राय नहीं। अगर असम में सुचारू रूप से इसका पठन-पाठन न हो तो क्या दक्षिण भारत के राज्यों में होगा? इनकी उलझन देखने से लगता है कि एक-न-एक समस्या हमेशा बनाए रखने के लिए यह समस्या खड़ी की गई है। यह मसला १९६० में स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, जब राज्य विधानसभा में आधिकारिक भाषा विधेयक पेश किया गया था। फिर स्व. लालबहादुर शास्त्री ने एक फार्मूला निकाला, जिसे 'शास्त्री फार्मूला' के नाम से जाना जाता है। इस फार्मूले के मुताबिक कछार और उसके आसपास के बंगाली भाषी जिलों पर असमिया न थोपे जाने की बात थी। १९७२ में असम के बाकी हिस्सों के सारे शैक्षणिक संस्थानों में असमिया भाषा के माध्यम से शिक्षा पद्धति लागू हो गई।

त्रिभाषा फार्मूले के तहत ब्रह्मपुत्र घाटी में छात्र असमिया, अंग्रेजी और हिन्दी में से किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। बाराकघाटी में भी यही बात लागू है और वे बंगाली को चौथी भाषा के रूप में अपना सकते हैं। मगर बंगाली छात्र सीखना चाहें तो असमिया को चौथी भाषा के रूप में रख सकते हैं।

पिछली जनगणना (१९७१) के अनुसार असम के ६० प्रतिशत लोगों ने असमिया को न केवल मातृभाषा, बल्कि वो भाषा बताया, जिसमें वे बातें करते हैं। उस समय असम की आबादी एक करोड़ चालीस लाख के लगभग थी, जो अनुमान है कि बढ़ कर अब दो करोड़ १० लाख हो गई है। और अगर ताजा जनगणना कराई जाए तो अवश्य ही ५० प्रतिशत क्षेत्र ही निकलेंगे, जिनकी मातृभाषा असमिया होगी। १९७१ में प्रतिशत इतना ऊँचा होने का कारण था बंगाली भाषी मुसलमान मजदूरों का होना, जिन्होंने असमिया में ही अपनी पहचान बना ली थी।

नौगांव जिले के विभिन्न गांवों में जाने के बाद पता चला है कि मुस्लिम शिक्षक (जो मूल रूप से बंगाली भाषी हैं) प्राथमिक स्कूलों में असमिया में पढ़ते हैं। बातचीत के दौरान उन शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से असमिया को अपनी मातृभाषा बताया, क्योंकि वे शांतिप्रिय हैं और बिना वजह एक नई समस्या खड़ी नहीं करना चाहते। उनके लिए भाषाई मामला कोई मानी नहीं रखता। यह सारा विवाद मध्यमवर्गीय हिन्दू बंगालियों ने खड़ा किया है।

आज की जनगणना में असमिया भाषियों का प्रतिशत थोड़ा कम ही रहने की उम्मीद है। पिछले १५ वर्षों से लगातार असम बंगालीभाषियों को खदेड़ रहा है। इसलिये यह सम्भव है कि वे मुस्लिम मजदूर फिर असमिया को अपनी मातृभाषा बताने से झिझकें।

आजादी के बाद असम में पहली बार भाषाई दंगा १९४८ में ब्रह्मपुत्र घाटी में आया। असमियों ने सार्वजनिक स्थानों में बंगाली में लिखे एक-एक शब्द का नामोनिशान मिटाने की कोशिश की थी। उस समय से जो खूनखराबा हुआ वह तब तक कम नहीं हुआ, जब तक कि असमिया १९६० में राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं बन गई। लेकिन तब भी मामला बिल्कुल शांत नहीं हुआ और १९७२ में फिर से खूनी बलवों का सिलसिला चालू हो गया। आखिरकार असमिया को राज्य में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की घोषणा सरकार को करनी ही पड़ी।

इस बार भी यह झमेला आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। दो महीने से कछार और बाराकघाटी के बंगालियों ने इलाके के लोगों की नींद हराम कर रखी है। स्कूली छात्रों ने बजाय पढ़ने के जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने और नारेबाजी का रुख अख्तियार कर लिया है। असमिया पढ़ने वाले शिक्षकों एवं अन्य असमिया भाषी लोगों के प्रति उन सबों ने दुर्व्यवहार करना आरम्भ कर दिया है।

अब वे उनका पता लगाते फिरते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। इलाके में शैक्षणिक वातावरण लुप्तप्राय होता जा रहा है और छात्रों की बातों से प्रतीत होता है कि उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले कई विद्यार्थी इसी मामले को आन्दोलन का बाना पहना कर नेतागिरी के सपने बुनने लगे हैं। आये दिन तोड़-फोड़ और आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं।

बाराकघाटी में बंगालीभाषी लोगों की आबादी १५ लाख है। कछार और करीमगंज जिले में ८० लाख के अतिरिक्त गोलपाड़ा में भी बंगालीभाषी काफी तादाद में हैं। उनके लिए शांति और व्यवस्था कायम करना कठिन नहीं है, जबकि राज्य सरकार इस तरह बेफिक्र है मानो कुछ हो ही नहीं रहा है।

राज्य की राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले को एक हथकंडा बना लिया है। विशेषकर कांग्रेस इसमें काफी रुचि ले रही है और पार्टी की स्थानीय इकाइयों ने तो आन्दोलनकारियों को खुलेआम समर्थन देने की नीति अपना ली है। पार्टी को पिछले चुनाव में उन दोनों जिलों की २५ विधानसभा सीटों में से १० सीटें मिली थीं।

एकमात्र भाजपा ने सर्कुलर को उचित ठहराया है और इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष लिया है जबकि कांग्रेस (श) नेता शरतचन्द्र सिन्हा ने आलोचना की है और कहा है कि जो भी असम में रहता है, उसे अपनी मर्जी के अनुसार भाषा सीखने की छूट दी जानी चाहिए। कोई भाषा लादी नहीं जा सकती। उनके मुताबिक असमिया बंगला-भाषियों पर लादी जा रही है।

मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत ने साफ कह दिया है कि सर्कुलर वापस नहीं होगा। अधिक से अधिक असमिया अतिरिक्त भाषा घोषित कर दी जाएगी जो सबको सीखनी पड़ेगी।