भारत की चीन से लगी सिक्किम की सीमा के रास्ते शुरू हुए नये व्यापारिक संपर्क के पीछे चीन का उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक संबंध बढ़ाना नहीं है। चीन को यों भी अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए भारत से नजदीकी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आज चीन दुनिया के आर्थिक क्षितिज को एक नई दिशा देने वाली हैसियत में है और यूरोप के सारे समृद्ध देश इसका लोहा मान चुके हैं। चीन ने ऐसे समय में भारत से व्यापारिक संबंध मजबूत करने की पेशकश की है जब सीमा विवाद सुलझाने के लिए सारी वार्ताएं विफल साबित हो चुकी हैं। ये ऐसे विवाद हैं जो 1962 से चले आ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को झांसा देकर चीन ने भारत पर हमला किया और भारतीय सैनिकों को खदेड़ते हुए भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अगर नेहरू ने अमेरिका से मदद न ली होती तो चीन से लगे भारत के तमाम सीमावर्ती इलाकों पर चीन अधिकार कर लेता।

सिक्किम का नाथू-ला वही दर्रा है जो 1962 में बंद हो गया था। आज 44 वर्ष बाद इस रास्ते से भारत की सीमा में फिर से प्रवेश का आखिर असली मकसद क्या है? इसके साथ-साथ एक और सवाल उठता है कि पर्यटकों के बहाने व्यापार बढ़ाने के लिए चीन ने सिक्किम को ही क्यों चुना जबकि पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक भारत के कई इलाके चीन की सीमा से सटे हैं। कुछ दिन पहले म्यांमार और बंगलादेश से सड़क और रेल संपर्क मार्ग सुदृढ़ करने के लिए चीन ने जो योजना बनाई, उसके बारे में भारत से पूछा भी नहीं। वह समझौता बिल्कुल गुप्त रखा गया, जबकि वो सड़क पूर्वोत्तर की सीमा के बिल्कुल करीब से गुजरती है।

गत 10 जुलाई से शुरू नाथू-ला संपर्क सूत्र को समझने के लिए सिक्किम के उन राजनीतिक पहलुओं का विश्लेषण करना होगा जो चीन से जुड़े हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सिक्किम का 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में विलय चीन ने स्वीकार नहीं किया और इस चोग्याल रियासत को भारत के राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी। 1975 से लेकर 2006 तक चीन सिक्किम को अपना एक हिस्सा बताता रहा। अभी भी नेट पर सिक्किम को चीन के प्रांत के रूप में देखा सकता है। वो चीन का ‘ऑफिशियल’ नक्शा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी अचानक सिक्किम को भारतीय प्रांत मान लेने (हालांकि इस आशय का कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है) और सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से केंद्र से अलग हटकर अंतरंगता बढ़ाने के पीछे अवश्य ही चीन के व्यापार के अलावा भी कुछ इरादे हैं।

सिक्किम की संस्कृति, रहन-सहन, सभ्यता काफी कुछ चीन से मिलती-जुलती है। चोग्याल को चीन अपना भाई मानता था और चाहता था कि वो भारतीय सीमा में एक अलग अस्तित्व बनाये रखकर चीन के साथ रहे। चोग्याल द्वारा चीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिये जाने के बावजूद चीन निराश नहीं हुआ और सिक्किम के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों (नर बहादुर भंडारी से लेकर चामलिंग तक) ने चीन के प्रति नरम रवैया रखा। नाथू-ला को खोलने के लिए पड़ोसी पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार कई वर्षों से प्रयासशील थी और आखिरकार बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस काम में काफी दिलचस्पी ली।

इनकी रुचि लेने की वजह तो कम्युनिस्ट सरकार का होना सहज ही समझ में आने वाला है, लेकिन यह मामला सिर्फ सिक्किम और पश्चिम बंगाल के चीन से जुड़ने का नहीं है। वैसे केंद्र की कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यदा-कदा चीन को खुश करने के लिए अपने वामपंथी घटक के सांसदों को बीजिंग दौरे पर भेजती रहती है। नेपाल में भी माओवादियों की जीत के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी काठमांडू गये, लेकिन चीन से संबंधित मुद्दे का सीधा ताल्लुक भारत की सुरक्षा से है और यह सरोकार ऐसे समय में सामने आया है जब तिब्बत को रेल संपर्क से जोड़ने का काम चीन पूरा कर चुका है। आज चीन इस स्थिति में है कि तिब्बत, पूर्वोत्तर और नेपाल समेत किसी भी रास्ते से अपनी सैनिक टुकड़ी मिनटों में सिक्किम में उतार सकता है। जब तक भारत की फौज चेतेगी, तब तक चीनी सेना किला फतह कर चुकी होगी। 1999 का कारगिल युद्ध ताजा उदाहरण है। कारगिल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी प्वाइंट 5353 पर बर्फ काटने वाली गाड़ियों में मिसाइलें भरकर पाकिस्तानी सेना ने जब हमले की पोजीशन ले ली, तब हमारे सैनिकों की तंद्रा भंग हुई।

गंगटोक के मुहाने उत्तर-पूर्वी राज्यों से मिलते हैं जहां सक्रिय लगभग सारे विद्रोही गुटों का एक पैर म्यांमार और दूसरा पैर बंगलादेश में हैं। म्यांमार की सैनिक सरकार मुख्य रूप से चीनी मदद पर टिकी है। चीन ने म्यांमार के साथ इसी बीच हथियारों के बदले इमारती लकड़ी और चावल का समझौता किया है। म्यांमार की भी भारत नीति चीन से मिलती-जुलती है। पिछले वर्ष म्यांमार के सीनियर जनरल थान श्वे ने दिल्ली आकर पूर्वोत्तर के विद्रोहियों को अपनी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां न चलाने का आश्वासन दिया। लेकिन एनएससीएन (नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड) के खपलांग गुट का अड्डा आज भी म्यांमार में मौजूद है, जिसके साथ केंद्र सरकार का युद्धविराम समझौता सात वर्षों से चल रहा है। मणिपुर के चीन समर्थित पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) और केसीपी (कांग्लिपेक कम्युनिस्ट पार्टी) का चीन से संपर्क सूत्र म्यांमार है। सिक्किम के साथ आवाजाही इन्हीं रूटों से जारी है। ऐसे में सिक्किम-चीन व्यापार समझौता की आड़ में चीन की मंशा उजागर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, जिसे भारत और चीन दोनों के प्रचार माध्यमों में शांति व मैत्री के एक नये युग की शुरुआत कही गयी है। चीन की कथनी और करनी में फर्क का एक नमूना तो हमारे सामने मौजूद है कि पाकिस्तान के परमाणु रिएक्टर चीन की बदौलत चल रहे हैं।

लेकिन भारत से जुड़ाव की तह में जाने से पूर्व 44 वर्ष पहले का वृत्तांत देखते हैं जब सिक्किम का नाथू-ला चीनी प्रवेश के लिए बंद हुआ और चीन के दबाव के बावजूद भारत ने सिक्किम के तत्कालीन शासक का आग्रह नामंजूर कर दिया। अप्रैल, 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई सीमा-संबंधी विवाद के बारे में बात करने दिल्ली आए। पं. नेहरू ने उनसे नेफा की उत्तरी सीमा के रूप में मैकमोहन रेखा को स्वीकारने का आग्रह किया। चाउ ने इस पर तो कोई आपत्ति नहीं की, मगर साथ में अक्साई चीन में चीनी फौज की मौजूदगी चाही। नेहरू को इसमें कोई रुचि नहीं थी। नेहरू ने संसद को बताया कि चीन के साथ सारे मतभेद दूर कर लिए गए हैं और दो साल बीतते-न-बीतते चीन ने नेफा को भारतीय सैनिकों से मुक्त करा लिया। इस घटना के आगे-पीछे भी जाना आवश्यक है। चाउ-एन-लाई काठमांडू, कराची, काबुल होते हुए दिल्ली आये थे और उनके लौटने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री टंका प्रसाद आचार्य ने पेकिंग जाकर नेपाल-चीन भाई-भाई का नारा दिया। वह भी पाकिस्तान होते हुए स्वदेश लौटे।

अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर नेपाल-बंगलादेश की सीमाओं के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन तमाम देशों की सरकारें भारत से ज्यादा चीन को अपना हितैषी मानती हैं। सिक्किम वाला रास्ता खुलने से पहले चीन के एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी ने पूरी स्थिति का अध्ययन करके नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यांमार के साथ सलाह-मशविरा करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी। मैकमोहन रेखा आज भी सीधी नहीं हो पायी है। और अक्साई चीन का मामला भी सुलझ नहीं पाया है, जो चीनी छावनी में तब्दील है और वहां दलाई लामा समर्थकों की जुबान पर संगीन लगी है। भारत की तुलना में चीन की दोगुनी फौज नाथू-ला की भारतीय सीमा की 4545 मीटर ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। चीन की कूटनीति का आलम देखिए कि जिस दलाई लामा को उनकी जमीन तिब्बत सहित तहस-नहस करने में वहां की कम्युनिस्ट तानाशाही ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनके 71वें जन्मदिन (6 जुलाई) पर खासतौर से गंगटोक में जश्न के साथ व्यापारिक संपर्क खोलने की पुख्ता बातचीत हुई। सिल्क व्यापार का रूट खुल जाने के साथ-साथ चामलिंग इस बात से भी खुश हैं कि नाथू-ला तिब्बत जाने का सबसे आसान और कम समय लगाने वाला रास्ता है। उनके मुताबिक नेपाल-कोलकाता के जरिए 2000 कि.मी. की दूरी तय करनी होती है जबकि नाथू-ला दर्रे से होकर मात्र 1400 कि.मी. जाना होता है। बौद्ध प्रदेश सिक्किम के मुख्यमंत्री अपने यहां के पर्यटकों को तिब्बत के छुम्बी घाटी में बेरोकटोक जाने का सपना देख रहे हैं। 16 जुलाई को आयोजित समारोह में चीनी राजदूत सुन यूशी के लौटने के बाद चामलिंग को स्पष्ट करना पड़ा कि सिक्किम की जनता ने स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार किया था। इसका मतलब है कि सिक्किम को लेकर चीन और भारत में मन में पड़ी गांठ को ढीला करने के लिए चामलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका कहना है कि वे 1994 से ही नाथू-ला दर्रे को खोलने के लिए अभियान चला रहे हैं। हिमालय (शिपकिला) और उत्तरांचल (लिपुलेख) वाले रास्ते आंशिक रूप में 1990 के दशक में खुल गए थे।