नामीबिया के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति योजना का मसविदा तैयार करने की बातचीत असफल होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने स्वापो छापामारों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश अपने सैनिकों को फिर से दे दिया है।
अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दक्षिण अफ्रीका ने ६० घंटों का अल्टिमेटम दिया और संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से मध्यस्थता कर रहे विभिन्न देशों की मिली-जुली सेना से कहा कि वह स्वापो के अध्यक्ष सैम नुजोमा से बात करके अंतरराष्ट्रीय शांति योजना का प्रारूप तैयार करे, जिसके आधार पर युद्ध बंद किया जा सके।
बातचीत में शामिल दक्षिण अफ्रीका के विदेश विभाग के डायरेक्टर जनरल नीले वान होर्डान ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक एक-एक करके सारे स्वापो छापामार हमारे सैनिकों के आगे हथियार न डाल दें, हम आगे कोई समझौता नहीं करेंगे। सैम नुजोमा के इस वक्तव्य से वे सहमत नहीं हुए कि करीब-करीब सभी स्वापो छापामार अंगोला लौट चुके हैं और इस समय दक्षिण अफ्रीका की सेना ही आगे बढ़कर कार्रवाई कर रही है।
बैठक के बाद नील वान होर्डान यह कहते सुने गए कि ६० घंटे के लिए दक्षिण अफ्रीका के तमाम फौजी अपने ठिकानों को लौट गए थे, लेकिन वे पुनः पहले की तरह सक्रिय हो जाएंगे। अंततः २९ अप्रैल को अपने सैनिकों को कार्रवाई का आदेश देकर उन्होंने विंडहॉक में मौजूद सभी अधिकारियों को सकते में डाल दिया।
अंगोला, क्यूबा और दक्षिण अफ्रीका के बीच सितंबर, १९८८ में हुए समझौते के अनुसार, इस वर्ष १ अप्रैल से नामीबिया की आजादी की प्रक्रिया का पहला दौर शुरू हुआ था। लेकिन उसके साथ ही नामीबिया में सुरक्षा के नाम पर मौजूद दक्षिण अफ्रीकी सैनिकों और स्वापो (दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी जन संगठन) के छापामारों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। दक्षिण अफ्रीकी सैनिकों की संख्या करीब ४५०० है और उनके हाथों अब तक ३५० से भी ज्यादा स्वापो छापामार मारे जा चुके हैं।
अप्रैल से आरंभ हुई इस लड़ाई में दो दिन के भीतर १२२ स्वापो छापामारों समेत १५५ लोग मारे गए। लड़ाई ३०० किलोमीटर लंबी नामीबिया-अंगोला सीमा पर स्थित ओवाम्बो प्रांत में शुरू हुई और पूरे उत्तरी नामीबिया में फैल गई। इस लड़ाई ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव जेवियर पेरेज द कइयार की शांति योजना की ऐसी की तैसी कर दी और नामीबिया में स्थित उनके विशेष दूत, फिनलैंड के जाने-माने राजनयिक मार्ती अहतीसरी से कुछ करते नहीं बन पड़ा।
अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही मार्ती अहतीसरी और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के कमांडर जनरल प्रेमचंद ने एक साथ दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि तथा स्वापो नेता से बातचीत करके मामले को निबटाने की पूरी कोशिश की। लेकिन वह निरर्थक साबित हुई। यहां तक कि शांति सेना भी कुछ न कर पाई।
दक्षिण अफ्रीकी सैनिक और स्वापो छापामार दोनों ने एक-दूसरे पर आक्रमण तथा आरोप-प्रत्यारोप जारी रखे। शांति कायम करने का बीड़ा उठाने वाले सबके सब पक्ष मूक दर्शक बने देखते रहे और युद्धविराम का पालन नहीं हुआ।
दक्षिण अफ्रीका अपनी सेना तो नामीबिया में कायम रखना चाहता है, लेकिन स्वापो के एक-एक आदमी को वहां से निकाल बाहर करने पर तुला हुआ है। सच तो यह है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या मान्यता दक्षिण अफ्रीका के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। वरना वह १९७८ में ही नामीबिया को मुक्त कर देता, जब संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद् ने नामीबिया संबंधित प्रस्ताव (४३५) पारित किया था। उस प्रस्ताव का आज भी दक्षिण अफ्रीका के लिए कोई अर्थ नहीं है।
शायद इसीलिए उसने अक्टूबर, १९८८ के प्रथम सप्ताह से लागू हुए युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप स्वापो पर लगाया और जिद ठानी कि सारे स्वापो छापामार अंगोला में अपने ठिकानों पर लौट जाएं तभी आजादी के रास्ते में आगे कोई प्रगति हो सकती है।
बहरहाल, श्री अहतीसरी की बात मानकर सैम नुजोमा ने स्वापो छापामारों को लौट आने को कह दिया है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सेना की देखरेख में संयुक्त राष्ट्रीय शांति सेना द्वारा बनाए गए ठिकानों पर आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद दक्षिण अफ्रीकी सेना अंगोला की सीमा के नजदीक से हमले करती रही।
इसलिए स्वापो के चेयरमैन डेनिएल जोगेरेरी का यह कहना बेतुका नहीं है कि श्री मार्ती अहतीसरी का रवैया सरासर पक्षपातपूर्ण है और दक्षिण अफ्रीका की जिद के आगे उनकी एक नहीं चल रही है।
अंगोला की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका यूनिट (यूनियन फॉर दि टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ अंगोला) विद्रोहियों की मदद कर रहा है और नामीबिया की आजादी के लिए पिछले दो दशकों से लड़ रहे स्वापो छापामारों के सिर पर क्यूबा का वरदहस्त है। अंगोला की पीठ पर भी क्यूबा का हाथ है। सितंबर, १९८८ में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव की मध्यस्थता में इन तीनों में आपस में समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दक्षिण अफ्रीका एक निश्चित अवधि तक नामीबिया को आजादी देने को सहमत हो गया और क्यूबा भी अंगोला से अपनी सेना हटाने को तैयार हो गया।
हीरा, यूरेनियम और अन्य कई कीमती खनिजों से भरे नामीबिया पर दक्षिण अफ्रीका ने पिछले ७४ वर्षों से अवैध कब्जा जमा रखा है। २२ वर्ष पूर्व उसने स्वापो पर प्रतिबंध लगाया और उसे स्वदेश छोड़ने को मजबूर कर दिया। सितंबर के समझौते और दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े समर्थक ब्रिटेन के रुख में परिवर्तन से कुछ आशा जगी थी। लेकिन आजादी की प्रक्रिया शुरू होते ही जो कुछ देखने में आया, उससे ऐसा नहीं लगता कि नामीबिया की १ करोड़ ३० लाख आबादी फिलहाल मुक्त हवा में सांस ले पाएगी। अगर मौजूदा प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आई, तब भी समझौते के मुताबिक नामीबिया को १ अप्रैल, १९९० से पहले आजादी नहीं मिलेगी।
१ अप्रैल, १९९० भी आजादी लाएगा या नहीं, यह भी वक्त ही बताएगा। कारण, एक ओर स्वापो का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका पर विश्वास नहीं किया जा सकता, दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब युद्धविराम की अवधि बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि उत्तरी नामीबिया के रेतीले दरे में भारी संख्या में स्वापो छापामार छिपे हुए हैं।