मध्य पूर्व में सामरिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली देश मिस्र माना जाता है। अफ्रीकी देशों में कदाचित वही स्थिति चाड की है। सौभाग्य से चाड वैसे भूभाग में अवस्थित है, जहां से उसकी सुरक्षा को आसानी से कोई खतरा नहीं पहुंच सकता।
मगर थोड़ा शक्तिशाली होते ही चाड के पीछे कई शक्तियां एक साथ हावी हो गई और यह देश युद्ध के कुचक्र में फंस गया। आज इसके लगभग दो दशक बीतने को हो रहे हैं और इस अवधि में देश के अंदर और बाहर से तोड़ने वाली शक्तियों ने अस्त-व्यस्त करके रख दिया है।
आज यह देश कई महत्वाकांक्षी उपद्रवी दलों के आपसी झगड़े के कारण अजीबोगरीब गृहयुद्ध के झमेले से जूझ रहा है। महाशक्तियों ने अपनी चोंच मारने की नीयत से चाड की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वाली ताकतों को चोरी-छिपे सहायता देकर उनके हाथ मजबूत किए ताकि वे देश को आंतरिक संकट में उलझाए रख सकें और चाड को अपनी सुरक्षा की चिंता में महाशक्तियों की ओर टकटकी लगानी पड़े।
आरंभ से चाड के दो शक्तिशाली गुटों (गुकौनी क्युघेई और हिसेन हाब्रे) की आपसी लड़ाई से लोग परेशान थे ही, अब हाब्रे और गद्दाफी के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया है। हालांकि सोवियत संघ की सहायता से हाब्रे सैनिकों को कई बार पराजित होना पड़ा है, मगर नेपथ्य से अमरीका और उसके इशारे पर मिस्र तथा इजरायल का समर्थन पाकर हाब्रे सैनिकों ने सोवियत समर्थित लीबियाई सैनिकों को समय-समय पर कठिन शिकस्त दी है।
दोनों ही दलों के प्रवक्ता इस गृहयुद्ध के कारण और अंजाम के बारे में कोई माकूल जवाब नहीं दे पाते, मगर लड़ाई जारी है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की जान जा रही है और युद्धरत पार्टियों ने मानो एक-दूसरे को खदेड़ने की कसम खा ली है।
अफ्रीकी एकता संगठन
ओ. ए. यू. (अफ्रीकी एकता संगठन) के नेता हर प्रकार से तालमेल बैठाने की कोशिशें करके थक-हारकर बैठ गए। ओ. ए. यू. के सदस्य सेनेगल और फोटे डी आइवरे के राष्ट्रपतियों ने व्यक्तिगत तौर पर दोनों पक्षों को मिलाने का प्रयास किया। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व न्यायालय के प्रयत्न भी निरर्थक साबित हो गए।
लड़ाई मुख्य रूप से चाड के उत्तरी भाग में स्थित प्राया लार्गेऊ प्रांत को लेकर है, जो फिलहाल चाड सरकार के नियंत्रण में है। १९७३ में लीबिया ने इस पर अधिकार कर लिया था जो ओ. ए. यू. तथा विश्व न्यायालय के विरोधों के बावजूद लीबिया ने प्राया लार्गेऊ तथा उससे सटे शहरों से अपनी सेना नहीं हटाई थी। दरअसल झगड़े की जड़ है प्राया के मध्य में स्थित ओजौऊ पट्टी, क्योंकि वहां यूरेनियम की प्रचुरता है। ओजौऊ पट्टी की राष्ट्रीयता का मामला अभी अनिर्णीत है और चाड तथा लीबिया दोनों ही इस पर अपना अधिकार जमाये रखना चाहते हैं। इस वर्ष अगस्त में चाड की सेना ने लीबिया की सैनिक छावनियों पर अचानक हमला कर मीलों पीछे खदेड़कर वापस अपनी सीमा के अंदर लौटने को मजबूर कर दिया और यूरेनियम के विपुल भंडार पर फिर से चाड का कब्जा हो गया। अब दोनों देश अपनी ताकतें आजमाने पर तुले हैं।
हाब्रे सैनिकों के लिए वह अत्यंत गौरव का दिन था, क्यों न हो, लीबिया समर्थित क्युघेई सैनिकों को पहली बार उन्होंने बुरी तरह हराया था। हालांकि उसका बदला लीबिया ने हवाई हमलों में चाड के ८०० से अधिक सैनिकों को मारकर चुकाया, मगर ओजौऊ पट्टी तक नहीं पहुंच पाया। लीबिया समर्थित क्युघेई दल ने प्राया प्रांत में अपना सैनिक जमाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने ठिकाने मजबूत करने की कोशिश में लगा है। अबकी उसकी योजना हाब्रे सैनिक ठिकानों पर चौतरफा हमले की है।
फ्रांसीसी मदद
हाब्रे की हार से अमरीका को बहुत तकलीफ थी, जबकि हार फ्रांस की ओर से सहायता में कमी होने से भी हुई। चाड पहले फ्रांस का उपनिवेश था और चाड को फ्रांस से काफी वित्तीय सहायता भी मिलती रही है। फ्रांस को चाड का महत्वाकांक्षी बनना पसंद नहीं है, दूसरी ओर फ्रांस का लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल मुअम्मार गद्दाफी के प्रति थोड़ा मुलायम रुख भी है। ओजौऊ पट्टी पर लीबिया की तरह फ्रांस की भी गिद्ध-दृष्टि लगी है। औपनिवेशिक स्थिति से मुक्ति पाने के बाद भी फ्रांस की लालची नीति चाड को कतई पसंद नहीं। ओजौऊ पट्टी पर फ्रांस अपना झंडा फहराना चाहता है। चाड ने इसका डटकर विरोध किया है और ओ. ए. यू. ने खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाड के पक्ष में जनमत जुटाने का अभियान छेड़ रखा है।
ओजौऊ पट्टी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय भूमि-विवाद छिड़ गया है। लीबिया ऐतिहासिक आधार पर ओजौऊ पट्टी पर अपना दावा करता है। राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी का कहना है कि १९७३ में चाड के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांकफस टोम्बालबेयर ने लीबिया के हाथों गुप्त रूप से यह क्षेत्र बेच दिया था और लीबिया को उसके लिए मोटी रकम देनी पड़ी।
लीबिया की धमकी
इस वर्ष जून में हाब्रे ने अमरीका जाकर चाड से लीबियाइयों को पूरी तरह निष्कासित करने के लिए मदद मांगी। राष्ट्रपति रेगन और कर्नल गद्दाफी एक दूसरे को अपना दुश्मन नं.-१ मानते हैं, फिर हाब्रे को मदद क्यों न मिले। राष्ट्रपति रेगन ने राष्ट्रपति हाब्रे को चाड से लीबियाई सैनिकों का सफाया करने में भरपूर सहायता का आश्वासन दिया और फ्रांस को मिलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय छत भी बनाने पर जोर दिया। अमरीका अपने वादे के अनुसार आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा है। सन् १९८८ तक चाड सरकार को दो करोड़ दस लाख डालर की अमरीकी सहायता मिल चुकेगी। वाशिंगटन से लौटकर हिस्सेन हाब्रे ने गर्व के साथ कहा कि त्रिपोली से तब तक चाड की लड़ाई चलती रहेगी, जब तक कि इंच-इंच जमीन लीबिया के चंगुल से नहीं छुड़ा लिया जाता। लीबिया ने भी जवाबी चेतावनी दे दी है कि अगर चाड ने लीबियाई सैनिकों को परेशान करने की कोशिश की और लीबिया का एक भी सैनिक घायल हुआ या मारा गया तो लीबिया चाड की राजधानी एंजामेना पर आक्रमण करने से नहीं हिचकिचाएगा। यह सच है कि चाड के सैनिक मरुभूमि युद्ध कला में प्रवीण हैं, पर उसके बावजूद अगर उन्हें फ्रांस से सहायता न मिले तो लीबियाई सैनिकों से लोहा लेना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा।
इधर क्युघेई की ओर से हाब्रे के साथ तालमेल बैठाने की कोशिशों से कुछ अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। क्युघेई अभी अल्जीरिया में रहकर निर्वासित जीवन जी रहे हैं और वहीं से अपने विद्रोही साथियों का मार्गदर्शन करते हैं। इस बीच उन्होंने नाईजर, माली, कैमरून, फोटे डी आइवरे आदि देशों की यात्रा करके कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करके शांति और सुव्यवस्था कायम करने की इच्छा व्यक्त की है। क्युघेई को १९८२ में लीबियाई समर्थन के बावजूद निर्वासित कर दिया गया था। जिन्हें हाब्रे का नाम तक सुनना पसंद नहीं था, उन्होंने अब हाब्रे की वर्चस्वता स्वीकार कर ली है। कुछ गुप्त सूत्रों का मानना है कि पिछले महीने उन्होंने मास्को की यात्रा की थी और वह गुप्त रूप से सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचिव से भी मिले थे। शायद गोर्बाचिव ने सहायता के एवज में कुछ ऐसी शर्तें रख दीं, जिन्हें पूरा करना क्युघेई से संभव नहीं था, ऐसा समझा जा रहा है।
अगर इन दोनों प्रतिद्वंद्वी दलों में मेल-मिलाप हो जाए तो वाकई चाड का पुनर्जन्म हो जाएगा। क्युघेई का फिलहाल विद्रोही माना जाने वाला संगठन 'ट्रॉजिशनल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी' (गंट) राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। नए सिरे से संविधान का पुनर्निर्माण, सशस्त्र बलों का पुनर्संगठन, लीबिया की भावी भूमिका और राष्ट्रीय दिवस परिवर्तन जैसे छोटे-मोटे मामले बैठकर तय कर दिए जाएंगे।
चाड को एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र बनाने और आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए अफ्रीकी देशों के साथ-साथ ओ. ए. यू. की ओर से विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। मगर चाड की मांसपेशियों पर चारों ओर से चोंच मारने वाले बड़े देशों अमरीका, फ्रांस, रूस आदि देशों को चाड की बदलती परिस्थितियां रास नहीं आ रही हैं। सोवियत संघ लीबिया के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, जबकि फ्रांस और अमरीका सीधे मैदान में उतरा हुआ है। अगर सोवियत संघ को क्युघेई की तालमेल की मंशा की पहले ही भनक न मिल गई होती तो वह क्युघेई को हाब्रे के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए पर्याप्त सहायता दे सकता था।
ओ. ए. यू. ने अपने चार्टर के मुताबिक लीबिया और चाड को एक मंच पर लाने की कोशिश की है, जिसमें ओजौऊ पट्टी को शामिल नहीं किया गया है। मगर यह संभव नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही देश इस पट्टी पर समान रूप से दावा करते हैं, और इसका मसला उठाये बिना तो बातचीत हो ही नहीं सकती।