सफल कूटनीतिज्ञ और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी श्रीलंका के राष्ट्रपति जुलियस जयवर्द्धन शीघ्र ही अपने देश की जनता को दूसरी बार आश्चर्य में डालने वाले हैं। श्री जयवर्द्धन की राजनीतिक कुशलता की उपज भारत-श्रीलंका शांति समझौता जैसे आश्चर्य को तो श्रीलंका की जनता ने बड़े सहज ढंग से स्वीकार कर लिया.. मगर अब जो उनकी नई पेशकश आने वाली है, उसे देश में आसानी से स्वीकृति मिल जाएगी, इसमें संदेह है। पेशकश का उद्देश्य है जयवर्द्धन की तीसरी बार भी राष्ट्रपति पद पर बने रहने की इच्छा।
श्री जयवर्द्धन अभी तक ऐसा रुख अपनाए हुए हैं मानो अपने पद और दायित्व से वे ऊब चुके हैं। मगर श्रीलंका के अंदर ही नहीं, बाहर भी लोग बखूबी समझते हैं कि वे हर हालत में बने रहना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से चूकेंगे नहीं।
जयवर्द्धन ने अपने आसपास इस तरह का प्रचार फैलाया है कि उनकी इच्छा सत्ता से बाहर रहकर जनता की सेवा करने की है।
मगर राष्ट्रपति की इन हवाई उक्तियों पर सामान्य जनता की कौन कहे, उनके नजदीकी मित्रों को भी विश्वास नहीं है। आज से छह महीने पहले ही उन्होंने यह कहकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि वे अपना काम काफी पसंद करते हैं और जनता उन्हें सत्ता से बाहर नहीं देखना चाहती।
सन् १९७८ में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती सिरिमावो भंडारनायके को हटाकर श्री जयवर्द्धन सत्तारूढ़ हुए थे। इन दस वर्षों में वे १३ बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं। इसके पीछे श्री जयवर्द्धन का तर्क यह रहा है कि ब्रिटेन सरीखी संसदीय व्यवस्था समाप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। राष्ट्रपति बनने के कुछ महीनों के बाद ही श्री जयवर्द्धन ने कहा था कि उनका पहला उद्देश्य श्रीलंका में इंग्लैंड की महारानी और सम्राटों द्वारा डाली गई बुनियाद को खत्म करना है। जितनी बार संविधान में संशोधन हुआ है, जयवर्द्धन की सत्ता पर पकड़ और ज्यादा मजबूत होती गई है।
श्रीलंका के संविधान में एक व्यक्ति का तीन बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान नहीं है और इस पद के लिए दिसंबर के अंत में चुनाव होंगे। श्री जयवर्द्धन १४ वीं बार भी संविधान में संशोधन करके ही छोड़ेंगे, इस बात की प्रबल संभावना दिखती है क्योंकि इसका सीधा संबंध उनके सत्ता में बने रहने और हटने से है और इसी से उन्हें उम्मीदवार बनने का हक भी प्राप्त होगा। शांति समझौते के बाद जयवर्द्धन अब उसी की तैयारी में जुट गए हैं। प्रांतीय परिषदों के चुनावों में अपनी पार्टी की भारी जीत से भी उनका मनोबल काफी बढ़ा है।
श्रीलंका में संविधान की धारा ९८ (उपबन्ध-सी) के मुताबिक अगर कोई ‘व्यक्ति’ दो बार जनता द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया हो तो वह तीसरी बार इस पद का उम्मीदवार नहीं बन सकता। जयवर्द्धन राष्ट्रपति पद का दो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, इसलिए संविधान के मुताबिक तो वे तीसरी बार उम्मीदवार बन ही नहीं सकते। सत्तालोलुप जयवर्द्धन यह बात अच्छी तरह जानते थे, इसलिए बहुत पहले उन्होंने इसकी ‘युक्ति’ निकाल ली थी। जब श्रीमती भंडारनायके को हटाकर वे प्रधानमंत्री बने थे, उसके कुछ वर्षों बाद ही संसद ने उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया था। तात्पर्य यह कि जयवर्द्धन ‘जनता’ द्वारा नहीं, बल्कि ‘संसद’ द्वारा राष्ट्रपति चुने गए थे। इसलिए संविधान की धारा ९८ (सी) उन पर लागू नहीं होती है। जयवर्द्धन के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की संभावना इससे बढ़ जाती है, क्योंकि जनता ने उन्हें एक ही बार इस पद के लिए चुना है।
हालांकि संविधान का परंपरागत प्रावधान (धारा-१६०) पहले राष्ट्रपति को भी जनता द्वारा चुना गया मानता है। १९७८ में ही संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया था और उसमें यह बात भी शामिल थी। इससे तो धारा ९८ (सी) की बात अपने आप निरस्त हो जाती है, मगर संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक इस प्रावधान को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रपति ने अपनी यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यू. एन. पी.) की एक विशेष समिति बनाई। उस समिति को यह जांच करने का काम सौंपा गया कि १४ वीं बार संविधान में संशोधन आवश्यक है या नहीं। छह सदस्यीय समिति के तीन सदस्य संवैधानिक विशेषज्ञ थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जयवर्द्धन का तीसरी बार देश के सर्वोच्च पद के लिए खड़े होना उचित बताया और यह भी कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो चुनाव के बाद संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा क्योंकि सभी सांसदों को पक्का विश्वास है कि जयवर्द्धन की जीत सुनिश्चित है।
जयवर्द्धन ने देश के चुने हुए संविधान विशेषज्ञों को अपने पक्ष में कर रखा है ताकि जीत के बाद अगर किसी तरह का संवैधानिक संकट उपस्थित हो तो उन्हें विशेष चिंता नहीं करनी पड़े। श्रीलंका में ‘बुजुर्ग व्यक्ति’ के नाम से जनचर्चित राष्ट्रपति को अबकी अपनी सारी कूटनीतिक क्षमता दाँव पर लगानी होगी। क्योंकि भारतीय शांति सेना का लौटना शुरू हो गया है, मगर श्रीलंका में अशांति और व्यवस्था ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। इस वर्ष मई में श्रीलंका के प्रधानमंत्री प्रेमदास भारत आए और रक्षा मंत्री कृष्णचंद्र पंत तथा तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री नटवरसिंह से भारतीय शांति सेना की स्वदेश वापसी पक्की कर ली।
प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भी सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल पार्टी की शानदार जीत से श्री जयवर्द्धन के हौसले काफी बुलंद हैं और प्रेक्षकों को लग रहा है कि वे राष्ट्रपति चुनाव में जरा भी देर नहीं करेंगे, जैसा कि पहले डर था।
भारतीय शांति सेना की वापसी का निर्णय श्री जयवर्द्धन ने ठीक उसी समय किया जब उन्हें प्रांतीय परिषदों के चुनाव कराने थे। इसमें भी उनका कूटनीतिक चातुर्य बड़े मौके पर रंग लाया। जब तक तमिल उग्रवादियों से अपनी पुलिस और सिंहलियों को बचाना था, तब तक उन्होंने शांति सेना की पूरी मदद ली और जब चुनाव का समय नजदीक आया तो उन्हें वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी। चुनाव जीतने के लिए आखिर तमिलों का भी तो सहयोग चाहिए था। सारी दुनिया जानती है कि तमिल उग्रवादियों से निबटने के लिए ही श्री जयवर्द्धन ने भा. शांति सेना की मदद ली थी। पता नहीं भारत सरकार ने अपनी सेना लौटाने से पहले तमिलों की सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब तो तमिलों ने वहाँ के मुसलमानों पर भी हमला शुरू कर दिया है और इस काम में सिंहली भी उनका साथ दे रहे हैं।
फिलहाल जयवर्द्धन के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द है जनता विमुक्ति पेरामुना (जे. वी. पी.)। यह वो उग्रवादी संगठन है जो किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति से समझौता करने को तैयार नहीं है। जे.वी.पी. वामपंथियों का इतना शक्तिशाली गुट है कि श्रीलंका की पुलिस और सेना पूरी ताकत लगाकर भी उसकी गतिविधियों पर काबू पाने में नाकामयाब रही है। जे. वी. पी. उग्रवादियों ने उत्तरी श्रीलंका, बट्टीकलोआ, कलमुनाई, अम्पाराई और जाफना का जनजीवन तबाह कर रखा है और यह काम तब तक चलता रहेगा जब तक राष्ट्रपति इसे मान्यता देकर संविधान में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देते।