भाजपा सत्ता में है और हिंसा से परेशान पूर्वोत्तर के लोगों ने भी भाजपा को वोट दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी हिंसा जारी रही, असम के कांग्रेसी मुख्य मंत्री तरुण गोगोई वोटरों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहे। तरुण गोगोई की विफलता ने उन्हें हिला दिया। असम की कुल १४ लोकसभा सीटों में से मात्र चार सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। जीते हुए उम्मीदवारों में उनकी साख का योगदान है, जो उन्होंने बनाकर रखी थी। तरुण गोगोई ने अपना इस्तीफा पार्टी आलाकमान को भेज दी, परंतु सुप्रीमो सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेता स्वयं हार के सदमे में हैं।
घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने की मांग भाजपा हमेशा उठाती रही है और कांग्रेस पर इन्हें अवैध रूप से बसाकर वोटर बनाकर असम में अलगाववादी हिंसा भड़काने का आरोप लगाती रही है। अब भाजपा केंद्र में सत्ता में है और हिंसा से परेशान अस्त-व्यस्त लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी हिंसा जारी रही। असम के कांग्रेसी मुख्य मंत्री तरुण गोगोई वोटरों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहे जबकि हिंसा पर काबू पाने का जिम्मा उन्होंने सेना और अर्द्धसैनिक बलों को दे दिया था। सुरक्षा बलों को सबसे कम सरोकार आम जनता की सुरक्षा से था, जिसके लिए वह तैनात किये गये। तरुण गोगोई को येन-केन-प्रकारेण चुनाव में अपना वजूद दिखाना था, चाहे वह लाशों पर ही क्यों न चले। इसलिए वोटरों ने इसे हिला दिया। असम की कुल १४ लोकसभा सीटों में मात्र सात ही सीटें जीतने का दावा उन्होंने किया था और यह भी कह दिया था कि यदि इससे कम सीटें मिलीं तो वह मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वोटरों से ज्यादा अपनी पार्टी की परवाह करने वाले तरुण गोगोई को मात्र चार सीटों पर जीत मिली। उसमें भी तरुण गोगोई से ज्यादा उन उम्मीदवारों की अपनी साख का योगदान है, जो उन्होंने बनाकर रखी हुई है। तरुण गोगोई ने अपना इस्तीफा पार्टी आलाकमान को भेजने की बात कह डाली, जिससे सुप्रीमो सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेता स्वयं सदमे में हैं। एक पूर्वांचल की क्या परवाह करेंगे जो क्षेत्र यों भी कांग्रेस या भाजपा समेत किसी राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यधारा वाले राज्यों की तरह एजेंडे में नहीं आता। तरुण गोगोई सत्ता से हटना नहीं चाहते, जनता इनसे त्रस्त है, छुटकारा चाहती है। इनका तीसरा कार्यकाल सिर्फ सुरक्षा बलों की बदौलत अलगाववादी हिंसा की वोट राजनीति की बदौलत चल रही है। इनका सत्ता का आंकड़ा बड़ा रोचक है, जिसमें भाजपा ने सेंधमारी की है। २००९ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सात सीटें मिली थीं और भाजपा को चार। इस बार भाजपा सात पर पहुंच गयी और कांग्रेस चार पर आ गयी। मतदान से लेकर वोटों की गिनती तक बोडो बहुल आबादी वाले ११ जिलों में कर्फ्यू लागू था। चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर रोक थी। दरअसल चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के समय अप्रैल में ही स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गयी थी। २४ अप्रैल को असम के अंतिम चरण का चुनाव सम्पन्न होते ही जबरन दबायी गयी हिंसा जो भड़की तो फिर रुकी नहीं। काबू पाने की भरपूर कोशिशों में सेना और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या बढ़ने के साथ ही लाशों की संख्या बढ़ती रही।
प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा भड़काने और दहशत का माहौल बनाने में सरकारी संरक्षण प्राप्त बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का हाथ है, जिसे इस बार बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का वोट मिलने की उम्मीद नहीं थी और बोडो बहुल इलाकों में भी कांग्रेस के प्रतिकूल हवा थी। बोडो असम के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा आबादी वाले आदिवासी हैं। इनके बीच बवाल तब मचा जब इनके परंपरागत बाथू धर्म के रीति-रिवाज पर बंगलादेशी घुसपैठियों के चलते बाधा पहुंची। कांग्रेस सरकारों ने आदिवासियों के बीच घुसपैठियों को बसाकर सामाजिक तनाव पैदा किया, फिर संतुलन बिगाड़ने वाली आबादी का राजनीतिक फायदा उठाकर आज वह हाल कर दिया कि दोनों ही आबादी का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है। जिस बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) का कांग्रेस से चुनावी तालमेल हुआ वह वास्तव में बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बीएलटी) का परिवर्तित राजनीतिक नाम है। घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त हिंसक आंदोलन छेड़ने वाले बीएलटी के साथ भाजपा गठजोड़ सरकार ने २००३ में शांति समझौता किया। २००४ और २००९ लोकसभा चुनावों तथा २००६ और २०११ के विधानसभा चुनावों इसका लाभ कांग्रेस तथा भाजपा ने मिलकर उठाया। तरुण गोगोई ने जो स्वायत्त बोडोलैंड क्षेत्रीय प्रशासन बनाया, उसके प्रमुख रह चुके हग्रामा मोहिलारी बीपीएफ के भी संचालक हैं। सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त कोकराझार लोकसभा सीट से मोहिलारी जीतते रहे हैं। इस बार यह लोकसभा सीट एक निर्दलीय ने छीनी, जो भाजपा के डमी उम्मीदवार माने जाते हैं। सरकारी नीति ऐसी रही कि बोडो और घुसपैठियों में तनाव पैदा कर उन्हें सुरक्षा बलों की गिरफ्त में रखा जाय। हिंसा का तांडव ऐसा रचा गया कि बदनामी इसी गुट की हो और सत्तारूढ़ कांग्रेस गठजोड़ गुट के घटक बीपीएफ पर आरोप न लगे। परिणाम घोषित होने तक ५० लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी थी।
इस लोकसभा चुनाव में नागालैंड की एकमात्र सीट मुख्य मंत्री नेफियू रियो ने जीती। १३०० बूथों पर 'प्रोक्सी' वोटिंग की कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान कराया तो किसी भी बूथ पर एक भी वोट नहीं पहुंचे, जो पहले बड़ी संख्या में वोट डाल चुके थे। पूर्वोत्तर के सबसे पुरान और जटिल अलगाववादी गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड के समर्थन से भाजपा ने २००३ में खाता खोला था। इस गुट की समानांतर भूमिगत सरकार की बदौलत कानून एवं व्यवस्था चलती है और इसके साथ १७ साल से चल रहे शांति समझौतों में वार्ता के ७५ दौर असफल हो चुके हैं। नेफियू रियो से केंद्रीय मंत्री बनाने का भाजपा का वादा है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुख्य मंत्री बनाकर दिल्ली की राह पकड़ी। पूर्वोत्तर के ११ क्षेत्रीय दलों में इनका भी गुट शामिल है, जो भाजपा के साथ सहयोग चाहते हैं। वोट और बन्दूक की राजनीति नहीं। अलगाववादी हिंसा के लिए ही हमेशा खबरों में रहने वाले अन्य पूर्वोत्तर राज्य-मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय वगैरह में भाजपा को जीत नहीं मिली। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की एक-एक सीट जीतने का श्रेय भाजपा को नहीं जाता। यह दोनों चुनाव के समय भाजपा से गठजोड़ करने वाले उम्मीदवार हैं। जिस एक राज्य सिक्किम ने राष्ट्रीय दलों को पूरी तरह नकार दिया, वहां सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के पवन कुमार चामलिंग पांचवीं बार मुख्य मंत्री बने हैं। यहां नेपाली मूल के गोरखे ज्यादा हैं, जिनके असंतोष का कारण है कि उन्हें भारत के नागरिक के रूप में अन्य राज्यों जैसा व्यवहार नहीं मिलता। इस राज्य में राष्ट्रीय दलों का वजूद न होने के कारण कभी हिंसा नहीं होती, इसलिए यहां की कोई खबर जल्दी नहीं मिलती।
पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण मुख्य मंत्री ममता बनर्जी सिक्किम में हाथ-पैर मार रही हैं। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को २०११ में सत्ता में लाने का श्रेय जिन मतदाताओं को जाता है, उनमें सबसे ज्यादा बंगलादेशी घुसपैठिये हैं। वही वाम मोर्चा के भी वोटर थे, जिनके खिलाफ वे बोलती थीं। २०१२ में भी असम में हिंसा भड़की और महीनों तक जारी रही। असम से भाग घुसपैठियों के लिए सबसे आसान था पश्चिम बंगाल में शरण लेना, क्योंकि नजदीक और सीधा रास्ता है। वह सब वोटर बन गये। इस बार भी ममता बनर्जी ने उन घुसपैठियों को पूर्वी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी, डुआर्स और दार्जिलिंग से सटे मैदानी इलाकों में बसाया, जहां आदिवासी पहले से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। अब यहां भी असम की तरह आबादी संतुलन बिगड़ने की नौबत है। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस से चुनावी तालमेल की उम्मीद अन्त तक नहीं छोड़ी। उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। भाजपा ने कश्मीर की भी चुनाव के दौरान बार-बार चर्चा की। यह पूर्वोत्तर से ज्यादा अलगाववादी हिंसाग्रस्त क्षेत्र है और वह सत्तापोषित है। यहां भाजपा ने अब तक की सबसे बड़ी जीत, (तीन सीट) हासिल की है। कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस गठजोड़ को खाता भी न खोलने देने वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भाजपा पिछले शासनकाल में गठजोड़ कर चुकी है। बहुमत के लिए नेशनल कांफ्रेंस से भी कर चुकी है। मतगणना के दौरान कश्मीर बन्द था। वहां की सभी क्षेत्रीय पार्टियां कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा-३७० कायम रखने के पक्ष में हैं और भाजपा इसे रद करने की बात करती रही है। अब कर पायेगी क्या?